विभिन्न शंका उपशंका र आकलनबीच गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पुन नियुक्त भएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुको दाबी रहँदा रहँदै प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको नेता भएकै कारण मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । यसका विपक्षीहरुको विरोध छँदै छ । मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिपछि झन्डै १ महिनादेखि जारी एकखाले अन्योल त चिरिएको छ । गण्डकीको राजनीतिक आकाश त्यति खुल्ने भने देखिएको छैन । तत्कालीन अवस्थामा नेकपाको प्रष्ट बहुमतको सरकार थियो । जनमोर्चाले साथ दिएकै थियो । त्यसमाथि स्वतन्त्र सांसदको समेत समर्थन रहँदा विपक्षी त जम्मा १७ जना थिए । त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रको राजनीतिक चलखेलका कारण प्रदेशको राजनीतिक संरचना पनि भत्कियो । चाहना नहुँदा नहुँदै पनि माओवादीका २ मन्त्रीले पद छाडे । हो, ३ वर्षभन्दा बढी शासन चलाएका पृथ्वीसुब्बा पुन मुख्यमन्त्री हुँदा काम सहजरुपमा अगाडि बढ्छ । तर यो सरकारलाई १ महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने चुनौती छ । जुन गुरुङ सरकारका लागि त्यति सहज छैन ।
एमाले आफूसँग २७ मत छ । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मन्त्री बनाएपछि उनी पनि उतै लागेका छन् । यसले २८ मत पुग्छ । अहिलेकै संख्या कायम रहँदा पनि बहुमतका लागि ३१ मत नै चाहिन्छ । जुन पु¥याउन कठिन छ । पछिल्ला गतिविधि हेर्दा जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यहीरुपमा प्रक्रिया अगाडि बढेमा उनलाई सांसद पदबाट हटाउन सक्छ उनको पार्टीले । त्यो हुँदा १ मत कम हुन्छ । संसदमा ५९ सदस्य कायम रहन्छन् । त्यति हुँदा पनि एमालेलाई बहुमतका लागि अहिलेभन्दा थप २ मत चाहिन्छ । सरकारविरुद्धको अहिलेकै गठबन्धन कायम रहने हो भने यो सरकारको आयु अबको १ महिनामात्र हो । तर राजनीति हो, केही भन्न सकिने अवस्था छैन । जनता समाजवादी पार्टीले एमालेलाई सहयोग नगर्ला भन्न पनि सकिँदैन । त्यसो भयो भने बल्ल यो सरकार टिक्ला । त्यसो त एमालेमै माधव नेपाल समूहका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा पनि छन् । उनको दलको केन्द्रले कस्तो निर्णय गर्छ उनी पनि त्यतै लाग्ने होलान् ।
यो त रह्यो सरकार टिक्ला कि नटिक्ला भन्ने विषय । यहाँ त कोरोनाको महामारी छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको समय सत्ता टिकाउने खेलमै बितेको छ । कहाँ कसरी काम भइरहेको छ भन्नेमा अन्योल छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ । यस्तो अवस्था यो सरकारले कसरी काम गर्ला । किनभने फेरि १ महिनापछि त संसदमा विश्वासको मत त लिनु नै छ । अर्कोतर्फ प्रदेशको बजेट पनि बितरा पर्ने निश्चित छ । हुन त सरकारी संयन्त्रहरुले विगतका बजेट र योजना आयोगले दिएको सिलिङका आधारमा बजेटका काम गरिरहेका होलान् । जेठ महिनाको अन्तिममा प्रदेशको बजेट आउनुपर्छ । त्यसभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम अनि प्रिबजेट पनि ल्याउनै पर्छ । जसका लागि पर्याप्त समय छैन । भइहाले पनि अवस्था तरल भएका कारण मन्त्रीहरु यसमा व्यस्त हुन पाउने छैनन् । फेरि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मन्त्री फेर्ने यो उत्तम अवसर पनि हो । कार्यसम्पादनमा पछि परेका मन्त्रीलाई उनले अब अवसर नदिन सक्छन् । मन्त्रीहरु नयाँ आउँदा त्यसै पनि काम प्रभावित हुने नै होला । त्यसैले अबको सरकारलाई काम गर्ने मौकाभन्दा पनि चुनौती धेरै छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी प्रमाणित भए कारबाही गर्नेे प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पोखराको काहुँडाँडामा भीषण आगलागी
चैत्र ५, २०८०बागलुङको निसीखोलामा बस दुर्घटना हुँदा ७ को मृत्यु, २० घाइते
चैत्र ५, २०८०मनाङेले लिए मन्त्रीको सपथ, टिक्ला पाण्डे सरकार ?
चैत्र ५, २०८०दीपक मनाङेलाई भाैतिक मन्त्रालय
चैत्र ५, २०८०चौथो पटक मन्त्री बन्दै दीपक मनाङे, आजै शपथ खुवाउने तयारी
चैत्र ५, २०८०