नयाँ सरकारका चुनौती

सम्पादक
वैशाख ३०, २०७८

विभिन्न शंका उपशंका र आकलनबीच गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पुन नियुक्त भएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुको दाबी रहँदा रहँदै प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको नेता भएकै कारण मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । यसका विपक्षीहरुको विरोध छँदै छ । मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिपछि झन्डै १ महिनादेखि जारी एकखाले अन्योल त चिरिएको छ । गण्डकीको राजनीतिक आकाश त्यति खुल्ने भने देखिएको छैन । तत्कालीन अवस्थामा नेकपाको प्रष्ट बहुमतको सरकार थियो । जनमोर्चाले साथ दिएकै थियो । त्यसमाथि स्वतन्त्र सांसदको समेत समर्थन रहँदा विपक्षी त जम्मा १७ जना थिए । त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रको राजनीतिक चलखेलका कारण प्रदेशको राजनीतिक संरचना पनि भत्कियो । चाहना नहुँदा नहुँदै पनि माओवादीका २ मन्त्रीले पद छाडे । हो, ३ वर्षभन्दा बढी शासन चलाएका पृथ्वीसुब्बा पुन मुख्यमन्त्री हुँदा काम सहजरुपमा अगाडि बढ्छ । तर यो सरकारलाई १ महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने चुनौती छ । जुन गुरुङ सरकारका लागि त्यति सहज छैन ।

एमाले आफूसँग २७ मत छ । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मन्त्री बनाएपछि उनी पनि उतै लागेका छन् । यसले २८ मत पुग्छ । अहिलेकै संख्या कायम रहँदा पनि बहुमतका लागि ३१ मत नै चाहिन्छ । जुन पु¥याउन कठिन छ । पछिल्ला गतिविधि हेर्दा जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यहीरुपमा प्रक्रिया अगाडि बढेमा उनलाई सांसद पदबाट हटाउन सक्छ उनको पार्टीले । त्यो हुँदा १ मत कम हुन्छ । संसदमा ५९ सदस्य कायम रहन्छन् । त्यति हुँदा पनि एमालेलाई बहुमतका लागि अहिलेभन्दा थप २ मत चाहिन्छ । सरकारविरुद्धको अहिलेकै गठबन्धन कायम रहने हो भने यो सरकारको आयु अबको १ महिनामात्र हो । तर राजनीति हो, केही भन्न सकिने अवस्था छैन । जनता समाजवादी पार्टीले एमालेलाई सहयोग नगर्ला भन्न पनि सकिँदैन । त्यसो भयो भने बल्ल यो सरकार टिक्ला । त्यसो त एमालेमै माधव नेपाल समूहका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा पनि छन् । उनको दलको केन्द्रले कस्तो निर्णय गर्छ उनी पनि त्यतै लाग्ने होलान् ।

यो त रह्यो सरकार टिक्ला कि नटिक्ला भन्ने विषय । यहाँ त कोरोनाको महामारी छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको समय सत्ता टिकाउने खेलमै बितेको छ । कहाँ कसरी काम भइरहेको छ भन्नेमा अन्योल छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ । यस्तो अवस्था यो सरकारले कसरी काम गर्ला । किनभने फेरि १ महिनापछि त संसदमा विश्वासको मत त लिनु नै छ । अर्कोतर्फ प्रदेशको बजेट पनि बितरा पर्ने निश्चित छ । हुन त सरकारी संयन्त्रहरुले विगतका बजेट र योजना आयोगले दिएको सिलिङका आधारमा बजेटका काम गरिरहेका होलान् । जेठ महिनाको अन्तिममा प्रदेशको बजेट आउनुपर्छ । त्यसभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम अनि प्रिबजेट पनि ल्याउनै पर्छ । जसका लागि पर्याप्त समय छैन । भइहाले पनि अवस्था तरल भएका कारण मन्त्रीहरु यसमा व्यस्त हुन पाउने छैनन् । फेरि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मन्त्री फेर्ने यो उत्तम अवसर पनि हो । कार्यसम्पादनमा पछि परेका मन्त्रीलाई उनले अब अवसर नदिन सक्छन् । मन्त्रीहरु नयाँ आउँदा त्यसै पनि काम प्रभावित हुने नै होला । त्यसैले अबको सरकारलाई काम गर्ने मौकाभन्दा पनि चुनौती धेरै छन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ

    सम्पादक पौष २३, २०८०
    काठमाडौंको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनका क्रममा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो । घटनाको समाचार…
  • नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता

    सम्पादक पौष २२, २०८०
    नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय…
  • अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन

    सम्पादक पौष २०, २०८०
    पुराना पुस्ताका अग्रज पत्रकार गोकुलप्रसाद पोखरेलको सोमबार काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भयो । उनी लामो समयदेखि…
  • प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै

    सम्पादक पौष १२, २०८०
    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सरकारको काम कुराको…
  • त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष

    सम्पादक पौष ४, २०८०
    विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गर्ने गर्दछ । त्यस्तै समारोह त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गर्दै आएको…

hero news full width