नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति प्रदेश अनुकूल हुने गरी ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारले सुझाव पठाएको छ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट सुझाव दिने गरिएको भए पनि प्रदेशबाट भएको यो पहिलो प्रयास हो । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तारमा सहयोग पु¥याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय आर्थिक नीतिले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने हुँदा नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि यो जारी गर्दै आएको छ । सरकारले ल्याउने बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्ने गरिन्छ । रोजगारी, उपभोग, बचत, लगानी जस्ता बृहत आर्थिक परिसूचकलाई सकारात्मक दिशामा लैजानका लागि मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले देशको मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकमा राज्य पुनःसंरचना हुनुभन्दा पहिलाको एकात्मक शासन प्रणालीमा जस्तो र जसरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरिन्थ्यो, ठीक त्यही ढंगबाट अहिले पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरेको छ । संविधानले जनतालाई नजिकबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न, उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनलाई सुनिश्चित गर्न र सुशासन कायम गर्नका लागि तीन तहको सरकार स्थापना गरेको छ । मुलुकमा हाल ७ प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकार सञ्चालन गरेको अवस्था छ । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहका निश्चित जिम्मेवारी निर्धारण भएका छन् । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै प्रदेश सरकारहरु क्रियाशील रहँदै आएको अवस्था छ । प्रदेशहरुले आफ्नो प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशगतरुपमा सम्भावना, आवश्यकता र प्राथमिकताहरु फरक फरक हुन सक्छन् । साथै हरेक प्रदेशका उपलब्ध स्रोत साधन, जनशक्ति, उत्पादनका क्षेत्र, व्यावसायिक दक्षता, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, बजारसँगको पहुँच, हावापानी, धर्म संस्कृति र मूल्य मान्यताले आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित हुने गर्दछ । भौगोलिक, वातावरणीय र सांस्कृतिक रुपमा निकै विविधता भएको नेपालमा प्रदेशहरुको अवस्था पनि फरक फरक छ । प्रदेशहरुले आर्थिक सम्भावनाका दृष्टिबाट पनि अलग अलग विशिष्टता बोकेका छन् । देश संघीयतामा गएपछि आएका विगतका वर्षमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले प्रदेशगत विशेषता, आवश्यकता र सम्भावनालाई ध्यान दिन सकेको छैन ।
मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउन, प्रदेश सरकारको आर्थिक विकासको अभियानमा सहयोग गर्न र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमाको विद्यमान प्रचलनलाई सुधार गरी प्रदेशको आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी नीति तर्जुमा गर्नु अपरिहार्य छ । मुलुकको पुनर्संरचना भई प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा प्रदेशले तय गरेका समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि प्रदेशको आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो । प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम र योजनाहरु कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने गरी मौद्रिक नीति आउनसकेमा प्रदेश समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ । त्यसैले गण्डकीका सुझावलाई ध्यान दिँदै प्रदेशको प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
चैत्र १५, २०८०किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
चैत्र १५, २०८०सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
चैत्र १५, २०८०बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०