एउटा राष्ट्र सञ्चालनका लागि परराष्ट्र नीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ । परराष्ट्र नीतिकै आधारमा छिमेकी राष्ट्र र अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । कुन राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्ने र कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत कै कुरा भएकाले परराष्ट्र नीति स्थिर र सुदृढ हुनुपर्ने कुरामा परराष्ट्र नीतिका विज्ञहरुले जोड दिने गरेका छन् । हाम्रो परराष्ट्र नीति स्थिर र सुदृढ नभएकाले देशले बराबर अप्ठेरो स्थितिको सामना गर्नु परेको तीतो अनुभव हामीसँग छ । परराष्ट्रको चर्चा गर्दा प्रोटोकलको कुरा महत्वका साथ आउने गर्दछ । प्रोटोकललाई महत्व दिनुपर्छ । हाम्रा सरकार र नेताहरुले पनि प्रोटोकलको कुरा त खुब गर्छन् तर त्यसको ख्याल गरेको पाइँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसले पनि त्यत्ति ध्यान दिएको देखिँदैन ।
परराष्ट्र मन्त्रीको अनुपस्थिति वा परराष्ट्र मन्त्री विना नै परराष्ट्रका ठूल्ठूला निर्णयहरु गर्ने गरिएका छन् । त्यसो गर्नुको मतलब परराष्ट्र मन्त्रीलाई महत्व नदिनु हो । यी मन्त्री लेखिँदासम्म सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री तोकिएको छैन । तर विभागीय मन्त्री विना नै सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायत १२ देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउनु भनेको साधारण कुरा होइन । तर यस्तो महत्वपूर्ण कुरा पनि विभागीय मन्त्रीविना गरिएको छ । यस अघि पनि सरकारले तत्कालीन ओली सरकारले ११ जनालाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा गरेको सिफारिसलाई खारेज गरेको थियो । यो सरकारले मात्र यसो गरेको हामी मान्दैनौं । यस अघिका सरकारले पनि यस्तै गर्ने गरेका थिए । परराष्ट्र मामिलामा हामी कहिल्यै गम्भीर भएनौं ।
यस्तो महत्वपूर्ण काम गर्दा विकल्प तयार गर्नुपर्दछ । विकल्प तयार गरेर गरेको काममा नोक्सान धेरै हुँदैन । थाहा भए अनुसार अहिले विदेशमा रहेका २३ स्थानमा राजदूत पद रिक्त छन् । ती रिक्त पद कहिले पूर्ति हुन्छ, त्यो कसैले भन्न सक्दैन । गठबन्धन सरकारले २ महिना बिताएर आपूmलाई पूर्णता दिन नसकेको अवस्थामा राजदूतको पदपूर्ति कहिले गर्ला ? यसको प्रभाव बाहिर देशमा के पर्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा छ । परराष्ट्रमा नियम बसाल्न केही प्रयास नभएका होइनन् । तर निहित स्वार्थको कारण त्यस्तो निर्णयले कहिले स्थायित्व पाएन । प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुले विदेशी कुटनीतिक प्रतिनिधिहरुलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिने र मन्त्रालयको एक जना अधिकृतको भेटघाटमा सामेल गराउने नियम बनाइयो, तर त्यसलाई कसैले वास्ता गरेनन् । राजदूतहरुको योग्यता तोक्ने काम पनि भयो, तर त्यो पनि लागु भएन । यस्तै यस्तै कारणले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय फितलो हुँदै गएको छ । जसका कारण बाह्य दबाब बढ्दै गएको छ । सरकारले बराबर अप्ठेरो स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।