Worldlink ads

परराष्ट्रमा गाम्भीर्यताको अभाव

सम्पादक
असाेज ७, २०७८

एउटा राष्ट्र सञ्चालनका लागि परराष्ट्र नीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ । परराष्ट्र नीतिकै आधारमा छिमेकी राष्ट्र र अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । कुन राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्ने र कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत कै कुरा भएकाले परराष्ट्र नीति स्थिर र सुदृढ हुनुपर्ने कुरामा परराष्ट्र नीतिका विज्ञहरुले जोड दिने गरेका छन् । हाम्रो परराष्ट्र नीति स्थिर र सुदृढ नभएकाले देशले बराबर अप्ठेरो स्थितिको सामना गर्नु परेको तीतो अनुभव हामीसँग छ । परराष्ट्रको चर्चा गर्दा प्रोटोकलको कुरा महत्वका साथ आउने गर्दछ । प्रोटोकललाई महत्व दिनुपर्छ । हाम्रा सरकार र नेताहरुले पनि प्रोटोकलको कुरा त खुब गर्छन् तर त्यसको ख्याल गरेको पाइँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसले पनि त्यत्ति ध्यान दिएको देखिँदैन ।
परराष्ट्र मन्त्रीको अनुपस्थिति वा परराष्ट्र मन्त्री विना नै परराष्ट्रका ठूल्ठूला निर्णयहरु गर्ने गरिएका छन् । त्यसो गर्नुको मतलब परराष्ट्र मन्त्रीलाई महत्व नदिनु हो । यी मन्त्री लेखिँदासम्म सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री तोकिएको छैन । तर विभागीय मन्त्री विना नै सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायत १२ देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउनु भनेको साधारण कुरा होइन । तर यस्तो महत्वपूर्ण कुरा पनि विभागीय मन्त्रीविना गरिएको छ । यस अघि पनि सरकारले तत्कालीन ओली सरकारले ११ जनालाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा गरेको सिफारिसलाई खारेज गरेको थियो । यो सरकारले मात्र यसो गरेको हामी मान्दैनौं । यस अघिका सरकारले पनि यस्तै गर्ने गरेका थिए । परराष्ट्र मामिलामा हामी कहिल्यै गम्भीर भएनौं ।
यस्तो महत्वपूर्ण काम गर्दा विकल्प तयार गर्नुपर्दछ । विकल्प तयार गरेर गरेको काममा नोक्सान धेरै हुँदैन । थाहा भए अनुसार अहिले विदेशमा रहेका २३ स्थानमा राजदूत पद रिक्त छन् । ती रिक्त पद कहिले पूर्ति हुन्छ, त्यो कसैले भन्न सक्दैन । गठबन्धन सरकारले २ महिना बिताएर आपूmलाई पूर्णता दिन नसकेको अवस्थामा राजदूतको पदपूर्ति कहिले गर्ला ? यसको प्रभाव बाहिर देशमा के पर्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा छ । परराष्ट्रमा नियम बसाल्न केही प्रयास नभएका होइनन् । तर निहित स्वार्थको कारण त्यस्तो निर्णयले कहिले स्थायित्व पाएन । प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुले विदेशी कुटनीतिक प्रतिनिधिहरुलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिने र मन्त्रालयको एक जना अधिकृतको भेटघाटमा सामेल गराउने नियम बनाइयो, तर त्यसलाई कसैले वास्ता गरेनन् । राजदूतहरुको योग्यता तोक्ने काम पनि भयो, तर त्यो पनि लागु भएन । यस्तै यस्तै कारणले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय फितलो हुँदै गएको छ । जसका कारण बाह्य दबाब बढ्दै गएको छ । सरकारले बराबर अप्ठेरो स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • प्रधानन्यायाधीश राणा संकटमा

      सम्पादक कार्तिक ७, २०७८
      अरुलाई न्यायिक संकट पर्दा संकटमोचन गर्न सक्ने प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरा अहिले आफैं संकटको भूमरीमा फसेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर…
    • उम्मेदवार बन्न चाहनेहरु अन्यौलमा

      सम्पादक कार्तिक ६, २०७८
      नेपाली कांग्रेस पार्टीको चुनावलाई त्यसै पनि महत्वका साथ हेर्ने गरिएको थियो । अहिले झन् सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको पार्टी भएकोले…
    • राउतले जिते विश्वासको मत

      सम्पादक असाेज २२, २०७८
      प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले बुधबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा दुइतिहाई सांसदको मत पाएका छन् । उनको दल…
    • दिल्ली बैठक त्यसै सकियो

      सम्पादक असाेज २१, २०७८
      नेपाल र भारतबीच कुनै पनि तहको र कुनै पनि विषयमा जहाँसुकै बैठक भए पनि नेपालीहरु त्यस बैठकलाई आशाको दृष्टिले हेर्ने…
    • भागबण्डाको खण्डन

      सम्पादक असाेज २०, २०७८
      गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश पनि ! भन्ने समाचार संप्रेषण भएपछि धेरै मानिस स्तब्ध भएका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुबीचको भागबण्डा र तत् सम्बन्धित…

    hero news full width

    Jewellery

    sanil ads

    wordlink ads

    trending post

    ट्रेन्डिङ्ग