फेवा पूर्ण प्राकृतिक ताल होइन । बैदामको तल्लो भागमा बाँध बाँधेपछि तालको आकार लिएर फेवा फैलिएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यो फेवाका कारण पोखरा देश विदेशमा चिनिएको छ । पर्यटकहरु आकर्षित भएका छन् । फेवाताल जोगाउनकै लागि भनेर धेरै प्रयास भए । तर ती प्रयासहरु हालसम्म सफल देखिएका छैनन् । फेवा जोगाउन विभिन्न अभियन्ताहरुले धेरै खाले प्रयास गरेका छन् । पछिल्लो प्रयास हो, सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दा । अदालतमा परेका मुद्दाहरुलाई एकीकृत गरी सर्वोच्चले २०७५ सालमा तीन वटै सरकारको जिम्मेवारी तोकेर फेवाताल संरक्षणका लागि फैसला ग¥यो । लामो समय कुनै पनि सरकारले काम थालेनन् । ६ महिना म्याद दिएर भएको फैसलाअनुसार काम नगरेपछि तीन वटै सरकारले अदालतको मानहानि मुद्दा खेपिरहेका छन् । संघ सरकारले कात्तिकमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर तालको सिमाना खोज्ने र दूषित जग्गा छानबिन गरी खारेजीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । जिल्ला विकास समिति पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, सिँचाइ, वनलगायत कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समितिले फागुनमै तालको सिमाना टुंगो लगाएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको आकार ५.७२६ वर्ग किमी कायम भएको थियो । रोपनीमा हिसाब गर्दा ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा क्षेत्रफल हुन्छ । २०३८ सालको फेवातालको आकारमा ताल कायम गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदन आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तालको नयाँ क्षेत्रफल कायम गरेको हो । क्षेत्रफल कायम भएपछि समितिले दूषित जग्गाबारे छानबिन थाल्यो । २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रमाण निकालेको थियो । समितिले ९ सय ५० व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिलेको समितिले दूषित जग्गाको क्षेत्रफल बढाएको छ । तालको जग्गा र लालपुर्जाको जग्गाबारे यथेष्ट प्रमाण आधारमा अर्को प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार लालपुर्जाभित्रको २५ सय रोपनी जमिन दूषित पाइएको छ । तालले चर्चेको २५ सय रोपनीको लालपुर्जा खारेज गर्न वा अर्को निर्णय गरेर सदर गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
धेरै प्रमाण जुटाउँदा व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरेका तालको जमिन कुनै पनि अवस्थामा निजी देखिँदैन । संक्रमणको समय छोपेर उनीहरुले दर्ता गरेको पाइएको छ । फेलातालमा पहिलो पटक २०१८ सालमा बाँध बाँधिएको थियो । २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिले पहुँचमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका कागजात भेटिएको छ । बाँध फुटेपछि २०५५ सालसम्म पनि विभिन्न व्यक्तिको सिफारिस आधारमा मालपोतले लालपुर्जा वितरण गरेको पाइएको छ । अहिले पछिल्लो प्रतिवेदनबारे चर्चा चलेपछि ताल किनारमा जग्गा भएकाहरुमा विभिन्न शंका उपशंका उब्जेको छ । यदि परापूर्वकालदेखि नै जग्गा दर्ता भएको हो भने ठीक छ, उनीहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्छ । हैन भने नियतवश तालमुनिको जग्गा दर्ता दर्ता गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।