१. पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पेश भएको छ । नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले सोमबार सो प्रतिवेदन बुझाएको हुन् । फेवाताल संरक्षणमा सम्बन्धित निकायहरुले ठोस कदम चाल्न नसकेको चर्चा परिचर्चा भइरहेकै वेला पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालबारे बृहत अध्ययन, छलफल र निस्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरेकेमा केही भएपनि सन्तोषको आभास भएको छ ।

२. प्रस्तुत प्रतिवेदनमा फेवातालको पानीले ढाकेको क्षेत्र बाहेक करिब एक हजार रोपनी जगा अधिग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै मुआब्जा दिएर करिब पाँचसय स्थायी वा अवस्थायी घर टहरा हटाउनुपर्ने जनाईसकेको छ । ती संरचनाहरु हटाउन सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार पनि १० अर्ब रुपैया लाग्ने भएको छ । फेवा बचाउनका तत्कालका लागि उक्त लगानी ठूलो देखिएपनि फेवा संरक्षणबाट हुने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ त्यो भन्दा कैयौं गुना बढी छ ।

३. फेवा ताल मुख्य त देशकै गहना हो । फेवातालकै कारण पनि पोखरामा पर्यटकहरुको ओइरो लाग्ने गरेको छ । फेवातालमा डुङ्गा चलाउँदै हिमाल, पहाडहरुको दृष्यावलोकन गर्नुको छुट्टै आनन्द हुने पर्यटकहरु बताउँछन् । फेवाको बीचमा रहेको बाराही मन्दिर धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि पनि आकर्षणको स्थलको रुपमा रहेको छ । ताल किनारको रानीवन, त्यस वरपरको पुरानो जनजातिहरुका बस्ती, डुङ्गा व्यवसायीको जनजीवन, मत्स्यपालन र अनेक चराचुरुङ्गीहरु रमाउने सिमसार क्षेत्र पनि फेवातालको आकर्षण हो ।

४. २०१८ सालमा भएको नाप जाँच अनुसार फेवतालको क्षेत्रफल १० वर्ग किमी रहकेो थिो । अहिले चार दशमलव २ किलोमिटर मात्र रहेको छ । त्यस्तै ३३ मतिरसम्म गहिराई रहेको यो ताल हाल १८ मितर गहिरो छ । तालको उत्तरतर्फ रहेका ठाडो खोलानालाहरुमा आउने बाडी पहिरोबाट बर्षेनी ताल पुरिदै गएको र मानवबस्तीबाट समेत अतिक्रमण हुँदै गएका कारण तालको क्षेत्रफल घट्दै गएको हो । खोलानालाहरुमा तटबन्ध गर्ने केही कार्यहरु भईरहेका छन् भने ताल किनारमा संरचना निर्माण रोकन्े पनि सामान्य रुपमा भएको देखिन्छ ।

५. २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि पानीको सतह घटेको अवस्थामा २०३४ सालमा आएमो नापीपछि फेवातालको धेरै जग्गा व्यक्तिका नाम दर्ता भएको थियो । पछि बाँध बनेपछि पानीमुनीको १६ सय ९२ रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिकै नाममा लालपुर्जा रहेको छ । त्यसबाहेक पनि ताल किनारमा ठुला ठुला भवनहरु समेत बनेका छन् । फेवातालको सौन्दर्य रक्षाको लागि जतिसुकै मूल्य चुकाउन किन नपरोस सरकार तयार हुनुपर्छ । प्रतिवेदन दराजमा थन्काउने होइन, तुरुन्त कार्यन्वयनमा ल्याउन पर्छ धेरै ढिला भईसकेको छ ।