स्थानीय निकाय नेपालमा पहिलादेखि नै क्रियाशील थिए । नेपालको संविधान २०७२ ले ती निकायलाई तहका रुपमा परिभाषित ग¥यो । ३ तहका सरकारमध्ये संघीयताको दरिलो खब्बा वा आधारशीलाका रुपमा स्थानीय सरकारलाई परिभाषित गरिदियो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी ३ वटै अंग स्थानीय तहमा क्रियाशील हुने गरी व्यवस्था गरियो । जुन अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहहरु सक्षम हुन सक्दैनन् कि भन्ने आशंकाबीच उनीहरुले कार्यसम्पादन गर्दै गए । अहिले आएर बिस्तारै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुँदै गएको छ । जसरी स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यही अनुसार पूर्णरुपमा नागरिकले अनुभूति गर्न नपाए पनि अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहका कारण धेरै सहज भने भएकै छ । करिब २ दशक निर्वाचित जनप्रतिनिधिबेगर चलेको स्थानीय तहमा बेथिति व्याप्त थियो । ती सबै बेथिति पूरै अन्त्य गर्न नसके पनि भएका पहल भने उदाहरणीय छन् ।

जुनरुपमा संविधानले अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको परिल्पना गर्‍यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकार धेरै हदसम्म बाधक बने । संघ सरकार आफूसँग भएको अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहने । प्रदेश सरकार त झन् नयाँ र सिकारु भयो । सुरुका वर्ष उसले कामको मेसो नै पाएन । स्थानीय तहसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नै सकेन उसले । बरु यी २ सरकार प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखा परे । प्रदेशका योजना योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले चासो नदिएको गुनासो आयो । नआओस् पनि कसरी ? बजेट बनाउने बेलामा र विनियोजन गर्ने बेलामा प्रदेशले समन्वयन नै गरेन । साझा अधिकारका सूचीमा एकल स्वामित्व दाबी गर्नेसम्मका प्रयत्न भए । प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह उदासीन देखिए । जसका कारण आन्तरिक रुपमा द्वन्द्व सिर्जना पनि भयो । प्रदेशले जिल्ला तहमा आफ्ना कार्यालयहरु स्थापना गर्दै जाँदा स्थानीय तहको काममा दोहोरोपना पनि देखियो ।

जे होस् नेपालको संविधानले ३ तहबीच सहकार्य र सहअस्तित्व हुनु पर्छ भनेर भनिदिएको छ । जुन तहका सरकार भए पनि आखिर कामको अनुभूति गर्ने नागरिकले नै हो । योजना कार्यान्वयन हुने थलो यही नेपालभित्रकै हो । अनि ती ठाउँहरु कुनै न कुनै स्थानीय तहमै छन् । त्यही भएर स्थानीय तहलाई पर्गेलेर माथिल्ला तहका २ सरकार जानै सक्दैनन् । किनभने संघीयताको आधारशीला स्थानीय सरकार नै हो । संघीय र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय तहको संरचनागत बनोट भिन्न छ । स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरु निर्विकल्प ५ वर्षका लागि आउँछन् । त्यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने कुनै कानुनी हैसियत हुँदैन । अनि मेयरले कार्यपालिका सदस्यलाई हटाउन र थप्न पनि पाउँदैनन् । अझ भनौं संसदीय प्रणालीमा जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रमुख/अध्यक्षलाई हटाउने कुनै प्रावधान छैन । यसले शासकीय स्थिरताको परिकल्पना गरेको छ । नेपालमा स्थानीय तहका पदाधिकारी निर्वाचित भएर काम थालेको ४ वर्ष पूरा भएको छ । अब कति काम गर्न सकियो, सकिएन भनेर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । स्थानीय तहहरुले सम्पादन गरेका कामका आधारमा नै आगामी चुनावी परिणाम आउने भएकाले सतर्क भएर काम गर्नुपर्नेछ जनप्रतिनिधिले ।