कागजमा संघीयता

सम्पादक
कार्तिक २३, २०७७

१. देशमा संघीय शासन व्यवस्था सहितको संविधान २०७२ आए पछि संविधानको यतिका वर्ष हुँदा पनि अझै कार्यन्वयन हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । संविधान अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि तीन वर्ष भै सक्यो । तीनै तहले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । काम हुन नसक्नुमा एक अर्का माथि दोष थुपार्ने काम मात्र भईरहेको छ ।

२. मावन अधिकार पत्रका संघ (हुर्जा) ले हालै आयोजना गरेको संघीयताले ल्याएको अवसर र चुनौति विषायक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले असुन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा केन्द्रीत अधिकारलाई विकेन्द्रीत गर्ने उद्देश्यले नयाँ संविधान ल्याइएको थियो । अव गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा पनि घन्कियो । तर संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार जनताले उपयोग गर्न पाएका छैनन् । अधिकार न जनताका हालतमा न जनप्रतिनिधिका हातमा । अधिकार त पुग्यो विचौलियाका हातमा ।

३. संघीयता लागु गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरुले नै संघीयता राम्रोसँग नबुझेका हुन् कि वा बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् । पुरानै रीतिमा संघले प्रदेशलाई प्रदेशले स्यानीय मिच्ने काम भईरहको छ । व्यवहारिक रुपमा कामको बाँडफाँड गरी स्थानीयतहलाई मजबुत बनाउनु पर्ने हो । उपल्लो तह संवेदनशील बनन्नु र अधिकार जति आफैले ओगटेर राख्ने गर्नाले नै संघीयता कमजोर बनेको धेरैको धारणा छ ।

४. संघीयता आएपछि जनताले समान अधिकार पाए पाएनन्, न्याय भयो भएन ? जनताको आर्थिक अवस्था उकासियो, उकासियन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हेर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । कोरोना महामारीको वेला पनि विदेश जान गड्डाचौकीमा लागेका नेपालीहरुको भीडले जनताको आर्थिक अवस्था र बाध्यता प्रष्ट पारिरहेकै छ । देशलाई हङकङ र सिंगापुर बनाएर देखाउँछैँ भन्ने नेताहरुले यो दृष्य अवश्य हेरिरहेका होलन् । जवाफ के छ त ?

५. संविधान, ऐन, कानून मात्र बनाएर हुँदैन, त्यसको कार्यन्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो । सशस्त्र द्वन्दपछि आएको संविधानले द्वन्द पीडितबहरुलाई नै न्याय दिलाउन सकेको छैन भने अरुले त झन् के आशा गर्नु ? संघीयतासम्म आइसकको अवस्थामा अव फर्कने कुरा नहोला । तर गणतन्त्रात्मक संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न चौतर्फी दवावको खाँचो छ । संधिवानलाई अक्षरस मात्र होइन मर्म र भावना बुझेर पालना गर्ने गराउने कार्य गर्नु जरुरी छ । कागजमा मात्र सीमित बनाउने दुष्प्रयास तोडिनुपर्छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ

    सम्पादक पौष २३, २०८०
    काठमाडौंको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनका क्रममा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो । घटनाको समाचार…
  • नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता

    सम्पादक पौष २२, २०८०
    नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय…
  • अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन

    सम्पादक पौष २०, २०८०
    पुराना पुस्ताका अग्रज पत्रकार गोकुलप्रसाद पोखरेलको सोमबार काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भयो । उनी लामो समयदेखि…
  • प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै

    सम्पादक पौष १२, २०८०
    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सरकारको काम कुराको…
  • त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष

    सम्पादक पौष ४, २०८०
    विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गर्ने गर्दछ । त्यस्तै समारोह त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गर्दै आएको…

hero news full width