कागजमा संघीयता

Avatar सम्पादक
कार्तिक २३, २०७७

१. देशमा संघीय शासन व्यवस्था सहितको संविधान २०७२ आए पछि संविधानको यतिका वर्ष हुँदा पनि अझै कार्यन्वयन हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । संविधान अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि तीन वर्ष भै सक्यो । तीनै तहले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । काम हुन नसक्नुमा एक अर्का माथि दोष थुपार्ने काम मात्र भईरहेको छ ।

२. मावन अधिकार पत्रका संघ (हुर्जा) ले हालै आयोजना गरेको संघीयताले ल्याएको अवसर र चुनौति विषायक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले असुन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा केन्द्रीत अधिकारलाई विकेन्द्रीत गर्ने उद्देश्यले नयाँ संविधान ल्याइएको थियो । अव गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा पनि घन्कियो । तर संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार जनताले उपयोग गर्न पाएका छैनन् । अधिकार न जनताका हालतमा न जनप्रतिनिधिका हातमा । अधिकार त पुग्यो विचौलियाका हातमा ।

३. संघीयता लागु गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरुले नै संघीयता राम्रोसँग नबुझेका हुन् कि वा बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् । पुरानै रीतिमा संघले प्रदेशलाई प्रदेशले स्यानीय मिच्ने काम भईरहको छ । व्यवहारिक रुपमा कामको बाँडफाँड गरी स्थानीयतहलाई मजबुत बनाउनु पर्ने हो । उपल्लो तह संवेदनशील बनन्नु र अधिकार जति आफैले ओगटेर राख्ने गर्नाले नै संघीयता कमजोर बनेको धेरैको धारणा छ ।

४. संघीयता आएपछि जनताले समान अधिकार पाए पाएनन्, न्याय भयो भएन ? जनताको आर्थिक अवस्था उकासियो, उकासियन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हेर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । कोरोना महामारीको वेला पनि विदेश जान गड्डाचौकीमा लागेका नेपालीहरुको भीडले जनताको आर्थिक अवस्था र बाध्यता प्रष्ट पारिरहेकै छ । देशलाई हङकङ र सिंगापुर बनाएर देखाउँछैँ भन्ने नेताहरुले यो दृष्य अवश्य हेरिरहेका होलन् । जवाफ के छ त ?

५. संविधान, ऐन, कानून मात्र बनाएर हुँदैन, त्यसको कार्यन्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो । सशस्त्र द्वन्दपछि आएको संविधानले द्वन्द पीडितबहरुलाई नै न्याय दिलाउन सकेको छैन भने अरुले त झन् के आशा गर्नु ? संघीयतासम्म आइसकको अवस्थामा अव फर्कने कुरा नहोला । तर गणतन्त्रात्मक संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न चौतर्फी दवावको खाँचो छ । संधिवानलाई अक्षरस मात्र होइन मर्म र भावना बुझेर पालना गर्ने गराउने कार्य गर्नु जरुरी छ । कागजमा मात्र सीमित बनाउने दुष्प्रयास तोडिनुपर्छ ।

हाम्रो सुझाव