देशको व्यापार घाटा प्रत्येक महिना बढ्दै गएकोमा सबै चिन्तित छन् । आयात बढ्दै गएको छ तर निर्यात भने बढाउन सकिएको छैन । सधैं घाटाको व्यापार गर्नु देशको लागि उचित छैन, घाटाको परिमाण पनि प्रत्येक महिना बढ्दै गएकोले सरकार आलोचनाको सिकार भएको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेले मात्र होइन, स्वतन्त्र आर्थिक विशेषज्ञहरुले समेत कुरा गर्दा श्रीलंकाको अवस्था सम्झाउने गरेका छन् । श्रीलंकामा सर्वसाधारणलाई चाहिने अत्यावश्यकीय औषधी र पेट्रोल खरिद गर्न पनि विदेशी मुद्रा नभएर हाहाकार मच्चिएको छ । एकातिरको स्थिति यस्तो छ भने अर्कोतिर त्यसले विदेशी ऋण तिर्न नसकेर देशको स्थिति नाजुक बन्दै छ । नेपालको अवस्थालाई श्रीलंकाको अवस्थासँग तुलना गर्दा मानिसहरु चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो जुनसुकै कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैं कहींकतै सकारात्मक लक्षण पनि देखिएको छ । त्यो हो—बिजुलीको व्यापारबाट ४ अर्बको आम्दानी ।

नेपाल जलस्रोतको धनी देश पनि हो । यहाँको जलस्रोतबाट पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुन्छ । जुन नेपालको आवश्यकताभन्दा बढी हुने भएकोले बढी भएको बिजुली बाह्य देशलाई बेचेर नेपाल सम्पन्न हुन सक्छ । यो नेपाल र नेपालीको पुरानो सपना हो । एकताका लोडसेडिङले त्यो सपना चकनाचुर पारेको थियो भने अहिले त्यो सपना विपनामा परिणत भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगत डेढ महिनादेखि भारतलाई बिजुली निर्यात गर्न थालेको छ । लामो समय भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेको देशले अब निर्यात गर्न थालेकोलाई सुखद् संयोग सम्झनु पर्दछ । देशको लागि डेढ महिनामा ४ अर्ब रुपयाँको व्यापार गर्नु ठूलो कुरा होइन, तर आयात गरिरहेको ठाउँमा निर्यात गर्नु ठूलो कुरा हो । त्यसमा पनि यो नयाँ कुराको निर्यात हो । त्यसैले यसको महत्व छ ।

बढ्दै गएको व्यापार घाटा नियन्त्रणको लागि सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ भने उता राष्ट्र बैंकले आफ्नो मुद्रा नीतिमा पनि परिवर्तन गरी केही सामानहरुको आयातमा नियन्त्रण गरेको छ । सरकारका ती कदमहरुले पनि व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालको विद्युत बंगलादेशले किन्न पनि तयार भएको छ । अब नेपालले जलविद्युत् परियोजनाहरु छिटो सम्पन्न गरी विद्युत् निर्यातमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । हिजो निर्यात गर्ने वातावरण थिएन भने अहिले त्यो वातावरण छ । त्यो अवस्थाको भरपुर फाइदा उठाउन सक्नु परेको छ । त्यसको अतिरिक्त, नेपालको छड पनि भारतमा निर्यात हुन थालेको छ । सरकारले वातावरण मिलायो भने सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरु पनि आफ्नो उत्पादन भारत लैजान तयार छ । सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिए त्यसले व्यापार घाटा कम गर्न महत्वपूर्ण सघाउ पु¥याउनेछ । सरकारको त्यसमा सकारात्मक दृष्टिकोण रहिरहनु पर्दछ र राजनीति पार्टीका नेताहरुले पनि त्यसलाई दुहुनो गाई सम्झेर चन्दा माग्ने र नदिए बन्द हड्ताल गरेर उद्योग कम्पनीलाई नोक्सान हुने काम गर्नु हुँदैन ।