शिक्षामा अन्योल

Avatar सम्पादक
श्रावण २, २०७७

१. देशमा लकडाउन भएपछि साढे तीन महिनादेखि विद्यालयहरु बन्द छन् । अहिले आंशिक रुपमा व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा र यातायात खुले पनि विद्यालयहरु कहिले खुल्छन् भन्ने एकीन छैन । सरकारले असार १ गते देखि विद्यालयहरुमा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ जारी गरेपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

२. यसैबीच निजी लगानीका विद्यालयहरुले वैकल्पिक पद्धतिको अनलाईन कक्षा स्थगन गरिएको घोषणा गरेका छन् । सरकारबाट सहुलियत ऋण नपाइएको र आफूखुसी शुल्क उठाउने स्थिति पनि नरहेको उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयले वैकल्पिक कक्षा स्थगित गरेका हुन् । कक्षा बन्द गरेपछि शिक्षक कर्मचारीलाई वेतलबी घरविदा दिइने भएको छ ।

३. आफूहरुले सरकारसँग राखेका माग पुरा नभए कक्षा बन्द गर्ने जानकारी पहिले नै गरेकोमा त्यसको सुनुवाई नभएपछि वैकल्पिक कक्षा बन्द गरिएको निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएका हुन् । निजी विद्यालयले कोरोना महामारीका कारण आर्थिक संकट परेकाले सरकारबाट सहुलियत ऋणसहितको प्याकेजको अपेक्षा गरेका थिए । अनलाइन कक्षावापत शुल्क लिन र नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्नसमेत नपाएपछि निजी विद्यालयलाई समस्या परेको हो ।

४. हाल देशमा २८ हजार सामुदायिक विद्यालय र ६ हजार ५ सय बढी निजी लगानीका विद्यालयहरु छन् । विद्यालय शिक्षाको ३० प्रतिशत हिस्सा धान्दै आएको निजी क्षेत्रको योगदानलाई सरकारले अवमूल्यन गरेको गुनासो उनीहरुको छ । विद्यालय सञ्चालन नभएका कारण आय आर्जन नहुँदा शिक्षक कर्मचारीलाई तलव, घरभाडा र बैंकको व्याज समेत तिर्न नसकिएको भन्दै निजी विद्यालयहरुले आफ्नो समस्या व्यक्त गरेका छन् ।

५. शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारको हो । तर यो पूरा जिम्मेवारी लिन सरकार तयार छैन । जहिलेसम्म सरकार सक्षम हुन सक्दैन, त्यहाँसम्म निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि सरकारको सहयोग रहनै पर्दछ । समयमै ध्यान दिन सकिएन भने समस्त शिक्षा क्षेत्रमा नकरात्मक असर पर्न सक्दछ । सरकारले वेलैमा सोचोस् ।

हाम्रो सुझाव