देशमा चुनाव आएको छ । राजनीतिक पार्टीहरु सकेसम्म २४ सै घन्टा चुनावको चर्चा गर्न चाहन्छन् । त्यस्तै गरी प्रशासन यन्त्रलाई पनि चुनावले राम्ररी नै स्पर्श गरेको छ । चुनावको हावाले नछोएको वर्ग पाउन दुर्लभ छ । यस्तोमा देशमा डेंगुको प्रकोप बढ्दै गएको छ । पहिले यो डेंगुको रोग सार्ने लामखुट्टे तराईमा मात्र पाइन्थ्यो र त्यसले तराईमा मात्र रोग फैलाउँथ्यो भने अहिले त्यो लामखुट्टे विभिन्न माध्यमबाट पहाडमा फैलिएको र पहाडका हस्पिटलहरुमा डेंगुका बिरामीले भर्न थालेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा पनि यो संक्रमण बढ्दै गएको छ । केहीको निधन डेंगुकै कारण भएको पनि बताइएको छ । अवस्था गम्भीर बन्दै छ तर रोग जति गम्भीर बन्दै छ, उति सरकारहरु गम्भीर देखिएका छैनन् ।

सरकारमा बस्नेहरुलाई आफ्नै समस्या ठूलो छ । तिनीहरुलाई जसरी भए पनि राजनीतिक लाभ चाहिएको छ । त्यसका लागि चुनावी प्रचार गर्नु परेको छ । उहिले पनि तिनीहरुले त्यस्तै गरेका थिए । त्यसबेला कोभिड–१९ भर्खरै देशमा प्रवेश हुँदै थियो । कोभिड १९ एक अर्काबाट छिटो सर्ने र खतरनाक पनि भएकोले तिनीहरुलाई ठूल्ठूला आम सभा जुलुसको आयोजना नगर्न धेरैले र धेरै ठाउँबाट सुझाव दिएका थिए । तर नेताहरुले ती कसैको सुझाव सुनेनन् । सभा र जुलुसको आयोजना गरिरहे । तिनीहरुको त्यो आयोजनाबाट के–कति संक्रमण बढ्यो, त्यसको तिनीहरुले किञ्चित पनि ख्याल गरेनन् । अहिले फेरि चुनाव पनि आएको छ । डेंगु पनि आएको छ, स्थिति पहिले जस्तै भएको छ । चिकित्सकहरुले डेंगुबाट सावधान रहन पटक–पटक आग्रह गरेका छन् । तर त्यो आग्रहका बाबजुद भेला भइरहेका छन् । स्थिति गम्भीरतिर उन्मुख भइरहेको छ । सम्बद्ध सरकारहरुले डेंगुको विरोधमा जे–जति प्रचारप्रसार गरी सावधानी अपनाउन लगाउनुपर्ने हो, त्यो गरिरहेको छैन । यसमा धेरैले असन्तोष व्यक्त गर्दै छन् ।

यसैबेला यो रोगको उपचारमा आवश्यक पर्ने सिटामोल बजारमा पाउन नसकेको गुनासो पनि आएको छ । पहिले कोरोनाको बेलामा पनि सिटामोलको बजारमा अभाव भएको थियो । व्यापारीहरुले अनुचित फाइदा उठाउने यसैबेला हो । त्यसमा पनि यस पटक चुनाव आएको बेला छ । सुनिन्छ व्यापारीहरुले एक ट्याब्लेटको १ रुपैयाँ पर्ने सिटामोललाई भाउ बढाएर ३ देखि ६ रुपैयाँसम्ममा बेच्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारलाई दबाब चर्को छ । त्यो दबाबलाई सरकारमा बस्नेहरुले के–कति सहन सक्छ, त्यो एक दुई दिनमा देखिनेछ । त्यस्तै तिनीहरुले जीवनजलको भाउ बढाउन पनि लागिरहेका छन् । समस्याबीच अनुचित फाइदा उठाउनेहरुलाई सरकारले दण्डित गर्ने बेलामा तिनीहरुलाई नै प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बुन्दै गरेको बुझिएको छ । आम नागरिकको समस्या समाधान गर्नेतर्फ प्रशासन, सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले समयमै पहल गर्नुपर्छ ।