भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुलुकमा धेरै खालका संयन्त्र छन् । ती संयन्त्र सञ्चालनका लागि बनाएका कानुन पनि उत्तिकै छन् । गैरसरकारी संस्था पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका लागि क्रियाशील छन् । तर अहँ पटक्कै रोकिँदैन अनियमितता । के सरकारी, के गैरसरकारी कार्यालय सबैतिर व्याप्त छ अनियमितता । रोक्ने प्रयास हुन्छ तर सकिँदैन । कोरोना कहरका बेला सरकारी कार्यालयमा भीडभाड कम भयो । काम पनि कम नै भयो । तर अचम्म भ्रष्टाचारका उजुरी भने बढेर गएका छन् । गएको आर्थिक वर्षमा अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा ९ सय ३२ उजुरी परे । अघिल्लो वर्ष ८ सय ४२ उजुरी परेका थिए ।
सबैभन्दा बेथिति स्थानीय तहमा बढेको छ । आर्थिक अनियमितता, दुरुपयोगलगायतका उजुरीको चाप बढ्दै गएको छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने स्थानीय तह संघीय मामिलातर्फ ३ सय २७ उजुरी दर्ता भएका छन् । दोस्रोमा स्थानीय तहको शिक्षातर्फ १ सय ६४ उजुरी दर्ता भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ८४, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ६० र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयविरुद्ध २५ उजुरी परे । स्थानीय तहपछि प्रदेश मातहत सञ्चालित कार्यालयविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारका उजुरी बढेका छन् । प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयसँग जोडिएका कार्यालयमा अनियमितताको बढी समस्या छ । गएको वर्षमा प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४२ वटा उजुरी परेका छन् । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय २२, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय २१, प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २० र अन्य मन्त्रालयमा १ सय ६७ यो वर्ष दर्ता भएका थिए । दर्ता उजुरीमध्ये ५ सय उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेला–बेलामा उजुरीका आधारमा ‘स्टिङ अपरेसन’ गथ्र्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अहिले उक्त काम रोकिएको छ । अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो । साबिकमा हुने गरेको स्टिङ अपरेसन रोकिए पनि घुस लिने दिनेलाई नियन्त्रणमा लिने र कारबाही गर्ने कामको दायराबाट बाहिर गयो भन्ने होइन । घुस रिसवत लिने दिनेलाई कारबाही पनि भई नै रहेको छ । तर अचम्म के भने भ्रष्टाचार भएको पत्ता लगाउनेभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने धेरै बाठा छन् यो मुलुकमा । भनिन्छ, भ्रष्टाचार गर्नेले अपनाउने तरिका चराको उडानजस्तै हुन्छ । किनभने चरा उड्ने कुनै रुट हुँदैन । जता मनलाग्यो उतै उड्छ । त्यसैले चरा उड्ने मार्ग पत्ता लगाउनजस्तै सकस छ भ्रष्टाचारीले प्रयोग गर्ने माग पत्ता लगाउन । तर जेसुकै भए पनि नागरिकले सरकारको महसुस गर्ने नै सुशासनमार्फत् हो । यसका लागि सरकार सचेत हुनैपर्छ ।