प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषद् गठन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर फेरि एकपटक विवादमा परेका छन् । सरकारले यस्तै अध्यादेश सात महिना पहिले पनि जारी गरेको थियो । व्यापक विरोध आएपछि सरकारले त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता गरेको थियो । सरकारले अहिले फेरि त्यही कुरा दोहो¥याएको छ । अहिले पनि त्यो अध्यादेशको सत्ताधारी दलभित्रै र बाहिर पनि व्यापक विरोध भएको छ । मंगलबार अध्यादेश जारी हुनासाथ त्यसको देशव्यापी विरोध पनि सुरु भएको छ । विरोधको स्वर चर्कदै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चर्काे विरोध गरेको छ । त्यस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसै दिन अपराह्न र भोलिपल्ट बोलाएको बैठकमा पनि गएनन् । अरु पार्टीका नेताहरूले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । अरु त अरु प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टी नेकपाका शीर्ष नेताहरूले यसमा असन्तोष जनाएका छन् । उनीहरूले पार्टीका नेताहरूसँग एक शब्द नसोधी अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । एक पटक जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गरिएपछि फेरि त्यही कुरा जारी गर्न सोच्नु पर्दथ्यो । त्यसमा उनले कत्ति पनि ध्यान पुर्याएको देखिएन । यस्तो तरिकाले राष्ट्रपतिको पद बारबार विवादमा पर्ने गरेको छ । एक पटक फिर्ता भएको अध्यादेश फेरि ल्याउनु त्यसै पनि राम्रो होइन । त्यसमा पनि दुई हप्तापछि संसद्को अधिवेशन राख्नु पर्ने अवस्था आइसकेको बेला अध्यादेश जारी गर्नु संसद्को गरिमाको ख्याल नगर्नु हो । अध्यादेशले संविधानको भावना र मर्ममा पनि चोट पुर्याएको संविधानविद्हरूको भनाइ छ । संविधानको भावना र मर्ममा चोट पुर्याउनु सर्वसत्तावाद हो । स्वेच्छाचारिता हो । लोकतन्त्रमा सर्वसत्तावाद र स्वेच्छाचारिता टिक्दैनन् । त्यसको अन्त निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा त्यो भावना प्रबल हुँदै गएको छ । जति पछि भयो, उति उनी विवादास्पद पनि बन्दै गएका छन् । उनको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षले भरखरै देशव्यापी जुलुस प्रदर्शन गरे । उनकै पार्टीका नेताहरूले समेत उनको राजीनामा मागिरहेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर उलने के गर्न लागेको बुझ्न नसकिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले देशको विवाद र समस्या सुल्झाउनु पर्नेमा एकपछि अर्काे थप्दै जानु उचित होइन । यो प्रवृत्तिले कुनै न कुनै दुर्घटना निम्तिने सम्भावना रहन्छ । त्यो राम्रो होइन । त्यसकारण सरकारले अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्दछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
चैत्र १५, २०८०किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
चैत्र १५, २०८०सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
चैत्र १५, २०८०बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०