प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषद् गठन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर फेरि एकपटक विवादमा परेका छन् । सरकारले यस्तै अध्यादेश सात महिना पहिले पनि जारी गरेको थियो । व्यापक विरोध आएपछि सरकारले त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता गरेको थियो । सरकारले अहिले फेरि त्यही कुरा दोहो¥याएको छ । अहिले पनि त्यो अध्यादेशको सत्ताधारी दलभित्रै र बाहिर पनि व्यापक विरोध भएको छ । मंगलबार अध्यादेश जारी हुनासाथ त्यसको देशव्यापी विरोध पनि सुरु भएको छ । विरोधको स्वर चर्कदै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चर्काे विरोध गरेको छ । त्यस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसै दिन अपराह्न र भोलिपल्ट बोलाएको बैठकमा पनि गएनन् । अरु पार्टीका नेताहरूले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । अरु त अरु प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टी नेकपाका शीर्ष नेताहरूले यसमा असन्तोष जनाएका छन् । उनीहरूले पार्टीका नेताहरूसँग एक शब्द नसोधी अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । एक पटक जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गरिएपछि फेरि त्यही कुरा जारी गर्न सोच्नु पर्दथ्यो । त्यसमा उनले कत्ति पनि ध्यान पुर्‍याएको देखिएन । यस्तो तरिकाले राष्ट्रपतिको पद बारबार विवादमा पर्ने गरेको छ । एक पटक फिर्ता भएको अध्यादेश फेरि ल्याउनु त्यसै पनि राम्रो होइन । त्यसमा पनि दुई हप्तापछि संसद्को अधिवेशन राख्नु पर्ने अवस्था आइसकेको बेला अध्यादेश जारी गर्नु संसद्को गरिमाको ख्याल नगर्नु हो । अध्यादेशले संविधानको भावना र मर्ममा पनि चोट पुर्‍याएको संविधानविद्हरूको भनाइ छ । संविधानको भावना र मर्ममा चोट पुर्‍याउनु सर्वसत्तावाद हो । स्वेच्छाचारिता हो । लोकतन्त्रमा सर्वसत्तावाद र स्वेच्छाचारिता टिक्दैनन् । त्यसको अन्त निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा त्यो भावना प्रबल हुँदै गएको छ । जति पछि भयो, उति उनी विवादास्पद पनि बन्दै गएका छन् । उनको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षले भरखरै देशव्यापी जुलुस प्रदर्शन गरे । उनकै पार्टीका नेताहरूले समेत उनको राजीनामा मागिरहेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर उलने के गर्न लागेको बुझ्न नसकिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले देशको विवाद र समस्या सुल्झाउनु पर्नेमा एकपछि अर्काे थप्दै जानु उचित होइन । यो प्रवृत्तिले कुनै न कुनै दुर्घटना निम्तिने सम्भावना रहन्छ । त्यो राम्रो होइन । त्यसकारण सरकारले अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्दछ ।