प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन गर्ने सवालमा सर्वाेच्च अदालतबाट पराजित भएको सर्वविदितै छ । पराजितपछि नैतिकता हिसाबले उनले राजीनामा गर्नेछन् भन्ने जुन अपेक्षा मानिसले गरेका थिए, त्यो नैतिकता उनले देखाएनन् । त्यसविपरीत उनी पुनस्र्थापित संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार भएका देखिए । सरकारले आगामी फागुन २३ गते संसद बैठक आह्वान गरिसकेको छ । संसद बैठक आह्वान गरिएकाले अब सबैको ध्यान संसदमा केन्द्रित भएको छ ।
राजनीति सरल र सोझो बाटोबाट मात्र जाँदैन भन्ने कुरा अहिले देखा पर्दैछ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद एकातिर निर्वाचन आयोगमा छ भने अर्काेतिर संसदमा छ । दुवैतिरको विवाद उत्तिकै जटिल छ । नेताहरु आ–आफ्नो पक्षको वकालत गर्दैछन् । तिनीहरुको त्यो एकतर्फी वकालत र धम्कीले सम्बन्धित कर्मचारी दबाबमा छन् । तैपनि तिनीहरुले नियम कानुन अनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका देखिएका छन् । नेकपा व्यवहारमा दुइटा पार्टी भए पनि संसदमा एकै लहरमा बस्नुपर्ने भएको छ । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले त्यो पार्टी विधिवत रुपमा नफुटेको कारण सांसदहरुको सिटको प्रबन्ध पूर्ववत रुपमा नै गरेको बनाएका छन् । नमिलेर पनि एकै लहरमा बस्नुपर्ने तिनीहरुका लागि अप्रिय कुरा भएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाको स्वर सर्वाेच्चको फैसला आएपछि केही दिन सानो भएको थियो भने अहिले फेरि तिनीहरुकै स्वर चर्काे हुँदैछ । तिनीहरुले धम्कीकै भाषामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । सत्तारुढ पक्ष यो अन्योलको राजनीतिक बाटो लम्ब्याएर आफ्नो सत्ता लम्बाउने प्रयासमा देखिन्छन् भने विरोधी नेकपा संसादको राजनीतिक समीकरण कसरी मिलाउने भन्नेमा अन्य पार्टीहरुसँग विचार–विमर्शमा लागिपरेका छन् । प्रतिपक्षी पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले त्यसलाई आफ्नो विचार प्रष्ट साथ भनेका छैनन् । ती दुवै पार्टीहरु नेकपा विभाजन के कसरी हुन्छ भनेर नियाली रहेका छन् । फेरि त्यो पार्टी मिलाउने प्रयास पनि भइरहेको छ । एकातिर पार्टी नेता वामदेव गौतम त्यसका लागि प्रयासरत छन् भने दोस्रो तहका नेताहरु पनि त्यसमा लागेका छन् । यी सबैको परिप्रेक्षमा त्यो पार्टीको स्थिति के हुन्छ र देशकै राजनीति कस्तो हुन्छ यो प्रष्ट छैन । अन्योल छ । केही समय अन्योल रहिरहने अनुमान छ ।