प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव नजिकै आएको छ । चुनावको मिति जति नजिक आएको छ, उति चुनावसँग सम्बन्धित पक्षहरु सलबलाउँदै छन् । यस्तोमा निर्वाचन आयोग सक्रिय हुनु स्वभाविकै हो । तर निर्वाचन आयोग आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गर्नमात्र सक्रिय भएको होइन, विगतको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर उम्मेदवार खर्च नबुझाएकोहरुप्रति पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । आयोगले ती उम्मेदवारलाई चुनावको खर्च विवरण बुझाउन ताकेता गरेको छ । ताकेता गर्दा पनि वास्ता नगरेका उम्मेदवारप्रति आयोग कडारुपमा प्रस्तुत भएको छ । आयोगले तिनीहरुसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यसरी स्पष्टीकरण सोधेकाहरुको संख्या १ लाख २३ हजार ७ सय ८३ जना भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले प्रत्येक तहका उम्मेदवारलाई तिनीहरुले चुनावमा खर्च गर्न पाउने हद तोकेको छ । उम्मेदवारले त्यसरी तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नु पर्दछ र त्यसरी खर्च गरेको खर्चको विवरण निर्वान आयोगमा पेस गर्नु पर्दछ । यो निर्वाचनको नियम हो । त्यसरी बुझाएको खर्चको विवरण सम्बन्धमा भने आयोगले कहिले तलमाथि भयो भन्ने टिप्पणी गरेको छैन । त्यसले विवरण संकलन गरेर राख्नुलाई नै आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छ । त्यसैको लागि अहिले धरपकड भएको छ । जनप्रतिनिधिका उम्मेदवार हुनेहरुले पनि त्यत्ति विवरण दिन किन गाह्रो मानेका होलान् भन्ने गरिएको छ भने अर्कोतिर त्यो विवरण सत्यमा आधारित हुने होइन, दिए पनि के नदिए पनि के भन्ने पनि गरिएको छ । नियम भनेको नियम हो । नियमको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।

हाम्रो निर्वाचन खर्चालु हुँदै गएकोमा अधिकांशले चिन्ता प्रकट गर्ने गरेका छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन खोज्दा र उम्मेदवार हुँदादेखि नै खर्च शुरु हुन्छ । जति पछि भयो, उति खर्च बढ्दै जान्छ । कडा प्रतिस्पर्धामा पुगेपछि प्रतिष्ठाको सवाल हुन्छ । जब त्यो सवाल उत्पन्न हुन्छ, तब त्यहाँ पैसाको खोलो बग्न थाल्छ । पैसाको खोलो बगाउनु पर्ने चुनाव भएकोले जो पायो त्यो मानिसले उम्मेदवार हुने हिम्मतै गर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा राम्रो मान्छे पाखा लाग्दै गएका छन् भने धनाढ्यहरु राजनीतिमा आकर्षित भएका छन् । र, नेताहरु तिनीहरुकै चंगुलमा फस्दै गएका छन् । निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा यस्तो बिडम्बना सुरु भएको छ कि यसबारे सत्य कुरा बोल्नै नहुने स्थिति छ । कसैले चुनाव लड्न यति करोड खर्च लाग्छ भन्यो भने आयोगले त्यसलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । आयोग पनि आफ्नो नियममा आबद्ध छ । चुनावमा धेरै खर्च नहोस् भन्ने आयोगको सदाशयता छ । त्यसले कतिपय क्षेत्रमा खर्च कटौती पनि गरेको छ । तर त्यत्ति गर्दागर्दै पनि खर्चको परिमाण बढ्दै गएको छ । यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यसमा आयोगका पदाधिकारी र राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले आपसमा परामर्श गरी चुनाव खर्च के कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यतातिर लाग्नु आवश्यक छ ।