प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपालबाट एसोसिएसन र उनकै अदालतका न्यायाधीशहरुले गर्दै आएको विरोध कार्यक्रमले ५ साता पार गरेको छ । विगत ५ सातादेखि अदालतको काम ठप्पप्रायः छ । यसको निकास के कसरी निस्कन्छ भन्नेमा कसैले केही भन्न सकेका छैनन् । नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा एकमात्र निकास हो भनेर विरोध कार्यक्रम सशक्त बनाउँदै छ भने प्रधानन्यायाधीश भने राजीनामा दिने पक्षमा देखिंदैनन् । बार एसोसिएसनको विरोध कार्यक्रममा अरु व्यवसायी संगठनहरु पनि सहभागी भएर ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । बारले अब राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । बारका पदाधिकारीहरुले संसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धमा महाभियोग लगाउनु पर्नेमा जोड दिँदै छन् ।
सर्वाेच्चमा जतिसुकै लामो अवधि गतिरोध भए पनि टुलुटुलु हेरिरहेका सत्तारुढ पार्टीहरुले पनि गतिरोधको विषयमा छलफल गरी प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको लागि पहल गर्ने सहमति भएको समाचार आएको छ । गठबन्धनका नेताहरुले त्यो सहमति गर्नु उनका लागि एक धक्का हो । उनले त्यो कुरा के–कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छन्, त्यो उनको कुरा हो तर उनीहरुको त्यस्तो सहमति भएर पनि कुर्सीमा टाँसिरहनु उनकै लागि खतरा हो ।
मानिसका लागि सत्ता भन्ने प्यारो हुन्छ । सत्ता प्यारो हुने भएकाले अनेक छलफल गरेर पनि मानिस सत्तामा टिकिरहन चाहन्छन् । त्यो हामी सबैले बराबर देखेकै कुरा हो । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि राजीनामा गर्दिन भन्नुलाई अन्यथा मान्न सकिन्नँ । यो सामान्य कुरा हो तर अहिले उनको विरोधमा यत्ति धेरै कुरा बाहिर आएको छ कि ती कुराले उनको बदनाम गरेका छन् । अब जति धेरै समय उनी प्रधानन्यायाधीश रहिरहन्छन्, उति धेरै उनको बदनाम हुने सम्भावना बढी रहन्छ । फेरि उनकाविरुद्ध पूर्वन्यायाधीशहरु पनि लागेका छन् । उनका साथ काम गरेका अन्य न्यायाधीशहरुले समेत उनलाई राजीनामा दिन सल्लाह दिएका छन् । नेताहरुले सर्वाेच्च अदालतको कुरामा आपूmले हात हाल्नु उचित नहुने भन्दै मौन बसिरहेका थिए । तर स्थिति गम्भीर बन्दै गयो । उनले स्थिति सम्हाल्ने अवस्था पनि रहेन । त्यसैले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले बहिर्गमनको संकेत गरेका हुन् । तिनीहरु सबैको संकेत, सल्लाह, सुझाव दृष्टिगत गरेर प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गरेर गतिरोधको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । यो गतिरोध अभैm लम्ब्याउनु कदापि उचित होइन ।