Worldlink ads

प्रधानन्यायाधीश राणा संकटमा

सम्पादक
कार्तिक ७, २०७८

अरुलाई न्यायिक संकट पर्दा संकटमोचन गर्न सक्ने प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरा अहिले आफैं संकटको भूमरीमा फसेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए पछि उनीमाथि कार्यपालिकासँग भाग लिएको आरोप लागेको थियो । त्यो आरोप चर्किएपछि मन्त्री हमालले ३ दिनमा नै राजीनामा गरेको थिए । मन्त्रीले त राजीनामा दिएर उम्किए तर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लागेको आरोपको चोर बढ्दै गयो । त्यसले गर्दा उनको कमी कमजोरीहरु खोतल्ने काम बढ्दै गयो ।
पूर्वन्यायाधीश समाजको साधाराण सभाको सन्दर्भमा शुक्रबार न्यायापालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण पत्र जारी गरेर पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाका शृंखलाबद्ध विवादास्पद कुराले न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र जनआस्था संकटमा परेको भन्दै न्यायालयको पक्षमा उदारता देखाएर माग प्रस्ताव नगरे संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधि सभालाई पनि आह्वान गरेका छन् । प्रतिनिधि सभालाई आह्वान गर्नु भनेको महाभियोग लगाउन भन्नु हो । प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु असाधारण कुरा हो । पूर्व न्यायाधीशहरुले त्यसको लागि त्यसलाई मात्र आधार बनाएको होइन । उनीहरुले अध्यादेशबाट भएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा ११ महिनासम्म पहिलो सुनुवाई नहुनु प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दामा आफैं न्यायकर्ता हुनेगरि इजलास गठन गर्न खोज्दा त्यसले न्यायिक मूल्य मान्यतामा आघात पर्ने, प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा इजलास तोक्ने प्रचलन अन्त्य गरी स्वचालित प्रणाली अपनाउनु पर्ने आदि कुराहरु सम्बन्धमा पनि प्रश्नहरु तेस्र्याएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई भूतपूर्व न्यायाधीशहरुले मात्रआरोप लगाएका होइनन् । नेपाल बार एसोसियएनले पनि उनको काम कारबाहीमा असन्तुष्ट जनाई अनेक प्रश्न सोधेको छ । यस्तै सर्वाेच्च अदालत बारले पनि उनीमाथि औंला ठड्याएको छ । उनीमाथि चौतर्फी हमला भएको छ । स्थिति गम्भीर छ । यसमा राजनीतिक नेताहरुको भूमिका पार्न महत्वपूर्ण हुन्छ । नेताहरुले यो केसलाई के–कसरी लैजान्छन्, त्यो हेर्नै पर्ने भएको छ । मन्त्री नियुक्तिको केस भागबण्डाकै आधारमा भएको हो भने त्यसरी भागबण्डा दिएकोमा गठबन्धनको नेताहरुलाई पनि जिम्मेवार मान्नुपर्ने हुन आउँछ । भागबण्डा लिने मात्र होइनन् दिने पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । नेताहरुले नै त्यसरी दिन थाले भने सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो होला सोचनीय कुरा छ । भागबण्डाको संस्कृति मौलाएको कुरा त धेरै सुनिएको हो । तर त्यो संस्कृति कहाँ कसरी पुगेको छ त्यो प्रष्ट थिएन । यसपटक प्रष्ट भयो । यस सम्बन्धमा कठोर कदम चालेर अदालतको शुद्धीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • स्वतन्त्र पत्रकार संघको कार्यशाला

      सम्पादक मंसिर १३, २०७८
      स्वतन्त्र पत्रकार संघ, कास्कीको आयोजनामा स्थानीय रामबजारस्थित कालिका नमूना विद्यालयका विद्यार्थीलाई उद्घोषण तथा नेतृत्व विकास कार्यशाला भएको छ । कार्यशाला…
    • समानता एवं सकारात्मक सोचको आवश्यक

      सम्पादक मंसिर १२, २०७८
      अहिले हामी लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम गरी अभियान मनाउँदै छौं । प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर…
    • एमालेको १० औं महाधिवेशन

      सम्पादक मंसिर १०, २०७८
      नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशन आज चितवनमा भव्यताका साथ सुरु हुन गइरहेको छ । मंसिर १२ सम्म हुने महाधिवेशन भव्य…
    • गुटबन्दीको पराकाष्ठा

      सम्पादक मंसिर ९, २०७८
      देशभर राजनीतिक पार्टीहरुको आन्तरिक चुनाव भइरहेका छन् । अधिकांश पार्टीहरुले आफ्नो आन्तरिक तहको चुनाव सम्पन्न गरी सकेका छन् । चुनावका…
    • ओलीलाई रावलको चुनौती

      सम्पादक मंसिर ८, २०७८
      अहिले देशैभर चुनावको माहौल छ । देशका ठूला पार्टीहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत राजनीतिक पार्टीहरुले आ–आफ्नै…

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads

    trending post

    ट्रेन्डिङ्ग