अरुलाई न्यायिक संकट पर्दा संकटमोचन गर्न सक्ने प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरा अहिले आफैं संकटको भूमरीमा फसेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए पछि उनीमाथि कार्यपालिकासँग भाग लिएको आरोप लागेको थियो । त्यो आरोप चर्किएपछि मन्त्री हमालले ३ दिनमा नै राजीनामा गरेको थिए । मन्त्रीले त राजीनामा दिएर उम्किए तर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लागेको आरोपको चोर बढ्दै गयो । त्यसले गर्दा उनको कमी कमजोरीहरु खोतल्ने काम बढ्दै गयो ।
पूर्वन्यायाधीश समाजको साधाराण सभाको सन्दर्भमा शुक्रबार न्यायापालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण पत्र जारी गरेर पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाका शृंखलाबद्ध विवादास्पद कुराले न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र जनआस्था संकटमा परेको भन्दै न्यायालयको पक्षमा उदारता देखाएर माग प्रस्ताव नगरे संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधि सभालाई पनि आह्वान गरेका छन् । प्रतिनिधि सभालाई आह्वान गर्नु भनेको महाभियोग लगाउन भन्नु हो । प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु असाधारण कुरा हो । पूर्व न्यायाधीशहरुले त्यसको लागि त्यसलाई मात्र आधार बनाएको होइन । उनीहरुले अध्यादेशबाट भएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा ११ महिनासम्म पहिलो सुनुवाई नहुनु प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दामा आफैं न्यायकर्ता हुनेगरि इजलास गठन गर्न खोज्दा त्यसले न्यायिक मूल्य मान्यतामा आघात पर्ने, प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा इजलास तोक्ने प्रचलन अन्त्य गरी स्वचालित प्रणाली अपनाउनु पर्ने आदि कुराहरु सम्बन्धमा पनि प्रश्नहरु तेस्र्याएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई भूतपूर्व न्यायाधीशहरुले मात्रआरोप लगाएका होइनन् । नेपाल बार एसोसियएनले पनि उनको काम कारबाहीमा असन्तुष्ट जनाई अनेक प्रश्न सोधेको छ । यस्तै सर्वाेच्च अदालत बारले पनि उनीमाथि औंला ठड्याएको छ । उनीमाथि चौतर्फी हमला भएको छ । स्थिति गम्भीर छ । यसमा राजनीतिक नेताहरुको भूमिका पार्न महत्वपूर्ण हुन्छ । नेताहरुले यो केसलाई के–कसरी लैजान्छन्, त्यो हेर्नै पर्ने भएको छ । मन्त्री नियुक्तिको केस भागबण्डाकै आधारमा भएको हो भने त्यसरी भागबण्डा दिएकोमा गठबन्धनको नेताहरुलाई पनि जिम्मेवार मान्नुपर्ने हुन आउँछ । भागबण्डा लिने मात्र होइनन् दिने पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । नेताहरुले नै त्यसरी दिन थाले भने सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो होला सोचनीय कुरा छ । भागबण्डाको संस्कृति मौलाएको कुरा त धेरै सुनिएको हो । तर त्यो संस्कृति कहाँ कसरी पुगेको छ त्यो प्रष्ट थिएन । यसपटक प्रष्ट भयो । यस सम्बन्धमा कठोर कदम चालेर अदालतको शुद्धीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
चैत्र १५, २०८०किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
चैत्र १५, २०८०सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
चैत्र १५, २०८०बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०