Worldlink ads

प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती

सम्पादक
मंसिर ५, २०७८

सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको फुलकोर्टको बैठकले गोला प्राणालीबाट इजलास तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ । नियमावली संशोधन गरिएपछि प्रधानन्यायाधीश चेलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरु आफ्नो काममा फर्केका छन् । उनीहरु आफ्नो काममा फर्के तापनि राजीनामाको माग छाडेका छैनन् र प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासभा सँगै नबस्ने अठोट गरेका छन् । गोला प्रथालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतको परम्पराको विपरीत भनेका छन् भने न्यायाधीशहरुले यो प्रथा लागु गरेपछि अदालतको विकृति र विसंगति हट्ने र विचौलियाको भूमिकामा ह्रास आउने अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरुले गोला प्रथाले इजलासभा हुने सेटिङ र बेन्च सपिङ रोक्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले मनपरी किसिमले इजलास तोक्ने परम्परा छ । गोलाप्रथाले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती भएको छ र उनको प्रतिष्ठामा धक्का लागेको छ ।
फेरि त्यो फुलकोटको बैठक यसरी बस्यो कि बैठक उनै प्रधानन्यायाधीशले बोलाए तर बैठकमा न्यायाधीशहरुले उनलाई सशरीर उपस्थित हुन दिएनन् । न्यायाधीशहरु आपैmंले गोला प्रथाको निर्णय गरे, निर्णयमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर गर्न पनि लगाए । प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसमा हस्ताक्षर पनि गरे । त्यो निर्णयलाई न्यायाधीशहरुले आफ्नो पहिलो जीत मानेका छन् । उनीहरुले अर्को जीत भनेको प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन मानेका छन् । बहिर्गमन के कसरी हुन्छ? त्यो भन्न सकिने स्थिति छैन । उनी अभैm राजीनामा गर्ने पक्षमा छैनन् भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरु उनको विरोधमा संसद्मा महाभियोग लगाउने विचारमा पनि छैनन् । स्थिति अझै पेचिलो छ ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच त्यो सहमति भए तापनि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन जारी राखेका छन् । आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप पनि भएको छ । तैपनि उनीहरुले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यालय जानबाट रोक्न सर्वोच्चको गरेमा धर्ना दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश भने अर्को बाटोबाट कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशको वार्ताको आह्वानलाई पनि इन्कार गरेका छन् । अहिलेसम्म बारले मात्र गरिरहेको आन्दोलनमा अन्य व्यावसायिक संगठनहरले पनि ऐक्यबद्धता जनाउन थालेका छन् । त्यसले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने अनुमान गरिएको छ । एकजना मन्त्रीको भागबण्डाको कुराले यति चर्को विवाद होला भनेर कसैले अनुमान गरेका थिएनन् । अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भनेको यसैमा सिद्ध भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री नबनाएको भए यो स्थिति उत्पन्न हुने नै थिएन । उनले मन्त्री त बनाए, तर मन्त्री पनि टिक्न सकेनन् र उनले तीन दिनमा नै राजीनामा गरे । उनले राजीनामा दिए पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन चर्किंदै गएको छ । आन्दोलन केही दिन अझै चर्कने देखिन्छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ

      सम्पादक मंसिर १४, २०७८
      प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपालबाट एसोसिएसन र उनकै अदालतका न्यायाधीशहरुले गर्दै आएको विरोध कार्यक्रमले ५ साता पार गरेको छ…
    • स्वतन्त्र पत्रकार संघको कार्यशाला

      सम्पादक मंसिर १३, २०७८
      स्वतन्त्र पत्रकार संघ, कास्कीको आयोजनामा स्थानीय रामबजारस्थित कालिका नमूना विद्यालयका विद्यार्थीलाई उद्घोषण तथा नेतृत्व विकास कार्यशाला भएको छ । कार्यशाला…
    • समानता एवं सकारात्मक सोचको आवश्यक

      सम्पादक मंसिर १२, २०७८
      अहिले हामी लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम गरी अभियान मनाउँदै छौं । प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर…
    • एमालेको १० औं महाधिवेशन

      सम्पादक मंसिर १०, २०७८
      नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशन आज चितवनमा भव्यताका साथ सुरु हुन गइरहेको छ । मंसिर १२ सम्म हुने महाधिवेशन भव्य…
    • गुटबन्दीको पराकाष्ठा

      सम्पादक मंसिर ९, २०७८
      देशभर राजनीतिक पार्टीहरुको आन्तरिक चुनाव भइरहेका छन् । अधिकांश पार्टीहरुले आफ्नो आन्तरिक तहको चुनाव सम्पन्न गरी सकेका छन् । चुनावका…

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads

    trending post

    ट्रेन्डिङ्ग