संवैधानिक प्रावधानअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्यायो । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले झण्डै ३६ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे । असार ५ गतेबाट सुरु हुने भनेको बजेटमाथिको छलफल अझै हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण सत्ता गठबन्धनभित्रैकै किचलो हो । अर्थमन्त्री बरालले मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको ब्रिफिङअनुसारको बजेट पढेनन् । मुख्यमन्त्री र अरु मन्त्रीहरुले पटक पटक सोधेको विषयमा उनले आलटाले जवाफ दिए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम राखेको र भौतिक मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन हुने उनले बताएपछि नपत्याउने कुरै भएन । त्यसैअनुसार बजेट प्रस्तुतिका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति दियो । मन्त्रालयको जिम्मेवार पदमा बसेको, लामो समय राजनीति गरेको व्यक्तिले त्यस्तो झुट किन बोल्ने भन्ने सवाल एकातिर उठेको छ । अर्कोतिर सांसदले आफ्नो तजबिजीअनुसार योजनामा बाँड्न पाउने गरी अघिल्ला वर्षहरुमा आएको कार्यक्रम यो वर्ष छुट्दा जनस्तरबाट केही स्याबासीका आवाज पनि नआएका होइनन् ।

बजेट बनाउने र ल्याउने विषय सरकारसँग जोडिएको हुन्छ । तर सरकारभित्रकै बेमेलका कारण संसदमा छलफल नै सुरु नगर्नुले पक्कै पनि राम्रो सन्देश बाहिर गएको छैन । हो, सरकार बन्ने र गिर्ने अनि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर सार्वभौम संसद्लाई बन्धक बनाउने अधिकार न सरकारलाई छ, न सांसदलाई नै । यहाँ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीले ढाँटेको विषयमात्रै होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो सिलिङभित्र बसेर पठाएको बजेटमा समेत अर्थमन्त्रीले कैंची चलाएको आरोप छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका बारेमा मन्त्री बरालले सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर कार्यक्रम पुस्तिकामै हेरफेर गरिएकोबारे उनी केही बोेलेका छैनन् । अर्थमन्त्रीको अर्को कमजोरी पनि छताछुल्ल भएको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थात् रातो किताब संसद्मा दर्ता नहुँदै बाहिरिएको छ । यसको दोष उनले अरु मन्त्रालयलाई लगाएका छन् । आफ्नो ढुकुटीको साँचो गतिलोसँग लगाउन नसक्ने अनि आरोप अरुलाई लगाएर छुटकारा पाइन्छ र ?

सरकार सञ्चालनका क्रममा हुने गल्ती र कमजोरीलाई भित्री रुपमै मिलाएर त्यसलाई बाहिर आउन दिन नहुने हो । अहिले गण्डकी सरकारभित्रको किचलो राष्ट्रिय रुपमै समाचारको विषय बनेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली गल्ती सच्याएर संसद चलाउन तत्पर रहेजस्तो देखिन्छ । तर यतिका दिनसम्म पनि सरकारबाट केही खबर नआउँदा सभामुखसमेत आजित भइसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । अहिले प्रदेश सरकारको संरचना नै आवश्यक नरहेको आवाज उठिरहेका बेला यस्ता किचलोले त्यस्ता आवाजलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ । तसर्थ छिटोभन्दा छिटो विवाद समाधान गरेर संसद चलाउन सरकारले पहल गरोस्, संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन ।