यो वर्ष चुनावी वर्ष हो । चुनावी वर्षमा सरकारले के कस्तो बजेट ल्याउन भन्ने कुरा धेर–थोर सबैले अनुमान गरेका थिए । अनुमान गरिए अनुसार नै सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार अपरान्ह संसदमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको बेला त्यो संकट निवारण गर्ने बजेट पेस गर्नुपर्दछ भन्ने तर्फ आर्थिक विशेषज्ञहरुको सुझाव थियो । तर प्रत्येक अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो पालामा ठूलो बजेट पेस गर्न रहर हुन्छ । त्यसमा पनि चुनावको पूर्वसन्ध्यामा पेस गरिएको बजेट सानो हुने कुरै भएन । बजेट वितरणमुखी र उत्पादनमुखी बनाउन खोजेको देखिन्छ । वितरण त गर्न सकिन्छ, त्यो त्यत्ति गार्‍हो छैन, तर उत्पादन गर्न सकिने हो कि होइन, त्यो भोलिले देखाउनेछ ।

सरकारले कर्मचारी, शिक्षकलगायतको तलब १५ प्रतिशतका दरले बढाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा बढाएको छ । ६८ वर्षकाले पनि वृद्ध भत्ता पाउने भएका छन् । क्यान्सर, मिर्गौला रोगीहरुलाई भत्ताजस्तै गरी मासिक रकम दिने भएको छ । यी सबै प्रावधानले सर्वसाधारणलाई किञ्चितमात्रै भए पनि गणतन्त्र आएको आभाष भएको हुनुपर्छ । हिजो राजतन्त्रमा सर्वसाधारणले यस्तो भत्ता पाउँदैनथे । अर्काे यो बजेटले किसानलाई पनि पेन्सन दिने अवधारणा ल्याएको छ । आयकरको सीमा बढाएर अविवाहितलाई ५ लाख र विवाहितलाई ६ लाखसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने भएको छ । यी सबै देख्नेहरुले यो बजेट सबै वर्ग र तप्कालाई खुसी पार्न ल्याइएको बजेट भन्ने गरेका छन् ।

यो बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिमा २५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसको अतिरिक्त कृषिमा प्रोत्साहन गर्न धेरै छुटको व्यवस्था गरेकोे छ । कृषि उत्पादन निर्यात गर्नेलाई पनि उचित प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक (२०७९–०८९)’ सञ्चालन गर्ने जुन घोषणा गरेको छ, त्यो बजेटको विशेषता हो । यही अभियानअन्तर्गत उत्पादन वृद्धिको कुरा आउँछ । रुग्ण उद्योग र बन्द भएर रहका सरकारी उद्योगहरु सञ्चालनका कुरा आउँछ । स्वदेशी उत्पादन प्रयोग र उपयोगको कुरा आउँछ र यसैमा ती उत्पादन निर्यात गर्ने कुरा पनि आउँछ । बजेटमा हाम्रा मुलको पानी विदेशमा निर्यात गर्ने कुरा पनि राखेको छ । हाम्रो हिमालको रमुलको पानी निर्यात राम्ररी गर्न सक्यौं भने यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमाटेवा दिन सक्नेछ । बजेटमा बन्द भएर रहेका हेटौंडा कपडा कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने कुरा पनि गरेको छ । त्यो ठूलो कुरा हो, यति धेरै वर्ष कुनै सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रयास नगरेको यो सरकारले त्यो प्रयास गर्नै जनाएको छ । बजेटमा त्यसको उत्पादन कहाँ कसरी खपत गर्ने ? त्यो पनि लेखिएकाले सरकार यतातिर केही गम्भीर भएको देखिन्छ । अन्य विकास निर्माणका कामहरु पूर्ववत् रुपमा हुँदै जाने आशा गर्न सकिन्छ । यो चुनावी वर्ष भएकाले बजेटमा विनियोजित रकमको राम्ररी काम हुन पर्छ, उदाहरणीय किसिमले हुनुपर्छ ।