विभिन्न आकलनबीच सरकारले जेठ १५ मा नियमित बजेट ल्याएको छ, त्यो पनि पूर्ण बजेट । अर्थ क्षेत्रका विज्ञ मानिएका डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा मन खुम्च्याएका एमाले कार्यकर्ता यसपालि भने खुसी देखिएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था मिचेर, संसदलाई पटकपटक निमोठेर विघटनको अवस्थामा पु¥याएको ओली सरकार अहिले आफैं काम चलाउ भइसकेको छ । अझै भनौं यो सरकार चुनावी सरकार हो । आफूसँग बहुमत नभएको सरकारले चुनावलाई लक्ष्य गरी पूर्ण बजेट ल्याउनु नै विधिसम्मत होइन । त्यसो त मिडियासामु आउँदा होस् वा देशबासीका नाममा दिएको सम्बोधनका बेला प्रधानमन्त्रीले सबै दोष अरुलाई दिन्छन् । आफूबाट केही गल्ती भयो होला भन्ने अनुभूति अलिकति पनि गरेको पाइँदैन । सीमित स्वार्थका लागि भएको पार्टी एकताको परिणामस्वरुप अहिले संघीय व्यवस्था नै खतरामा पुगेको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सिंगो मुलुक र कार्यपालिकालाई मात्रै उनले दाउमा राखेनन् । व्यवस्थापिकालाई समेत गतिहीन बनाइदिए ।
यस्तो बेलामा निकै पपुलिस्ट खालको बजेट आयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्यो । कर्मचारीको तलब थोरै नै सही बढेकै छ । स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ । शिक्षामा पनि बजेट बढेकै छ । कृषिले उत्तिकै महत्व पाएको छ । जहिल्यै विवादित बनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज भएको छ । पत्रकारका लागि पनि उस्तै खालका प्याकेज सार्वजनिक भएका छन् । कोभिडले थलिएका व्यवसायीले राहत पाउने खालका कार्यक्रम पनि आएका छन् । समग्रमा हेर्दा निकै आकर्षक छ बजेट । सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने यसको आलोचना कमै सुनिएको छ । कारण हो डा. खतिवडाले मुलुकको आर्थिक हैसियत थोरै भए पनि ख्याल गर्थे । अहिलेका अर्थमन्त्रीले चुनावी घोषणापत्रलाई बढी ध्यान दिए, यथार्थपरक भन्दा पनि प्रचारमुखी बजेट ल्याए ।
अहिलेको सवाल बजेट कस्तो आयो भन्दा पनि कसरी आयो भन्ने हो । छँदाखाँदाको संसद विघटन गरेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने सरकारको प्रवृत्ति नै शंकास्पद छ । यसपालिको बजेट पनि अध्यादेशबाटै आयो । आफैं संसद विघटन गरेको सरकारविरुद्ध अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । संविधानको हवाला दिँदै जेठ १५ गतेलाई बजेट ल्याउनै पर्ने दिन भनियो । जुन सरकारले सत्ताकै लागि पटकपटक संविधानको हुर्मत लियो, उही सरकारले १५ गतेको सुगा रटेको देख्दा जनता पनि दंग परेका छन् । संसद हुन्थ्यो, बजेटका बुँदा बुँदा छलफल गर्नुपथ्र्यो । साउन १ गतेबाट लागु हुने भए पनि सरकारले अगाडिबाट नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र पो जेठ १५ भनिएको हो । जब संसदको नै घाँटी निमोठियो भने किन यो मिति लिएर नाम जपिरहनुप¥यो र ? सर्वोच्च अदालतले फेरि संसद ब्युँताइदियो भने यो सरकारको हैसियत रहनेछैन । अर्को विकल्प अनुसार सरकार बन्ला त्यो सरकारले आफू अनुकूलको बजेट ल्याउला । जेसुकै भए पनि अन्तिम सत्य के हो भने यो सरकारले जति प्रचारमुखी बजेट ल्याए पनि बजेटमाथि वैधानिक प्रश्न कायमै छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
वर्षाले हिलाम्मे पोखरा प्रवेशमार्ग
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
चैत्र १५, २०८०गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
चैत्र १५, २०८०किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
चैत्र १५, २०८०सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
चैत्र १५, २०८०बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०