बजेटमाथि वैधानिक प्रश्न

सम्पादक
जेठ १७, २०७८

विभिन्न आकलनबीच सरकारले जेठ १५ मा नियमित बजेट ल्याएको छ, त्यो पनि पूर्ण बजेट । अर्थ क्षेत्रका विज्ञ मानिएका डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा मन खुम्च्याएका एमाले कार्यकर्ता यसपालि भने खुसी देखिएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था मिचेर, संसदलाई पटकपटक निमोठेर विघटनको अवस्थामा पु¥याएको ओली सरकार अहिले आफैं काम चलाउ भइसकेको छ । अझै भनौं यो सरकार चुनावी सरकार हो । आफूसँग बहुमत नभएको सरकारले चुनावलाई लक्ष्य गरी पूर्ण बजेट ल्याउनु नै विधिसम्मत होइन । त्यसो त मिडियासामु आउँदा होस् वा देशबासीका नाममा दिएको सम्बोधनका बेला प्रधानमन्त्रीले सबै दोष अरुलाई दिन्छन् । आफूबाट केही गल्ती भयो होला भन्ने अनुभूति अलिकति पनि गरेको पाइँदैन । सीमित स्वार्थका लागि भएको पार्टी एकताको परिणामस्वरुप अहिले संघीय व्यवस्था नै खतरामा पुगेको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सिंगो मुलुक र कार्यपालिकालाई मात्रै उनले दाउमा राखेनन् । व्यवस्थापिकालाई समेत गतिहीन बनाइदिए ।

यस्तो बेलामा निकै पपुलिस्ट खालको बजेट आयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्यो । कर्मचारीको तलब थोरै नै सही बढेकै छ । स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ । शिक्षामा पनि बजेट बढेकै छ । कृषिले उत्तिकै महत्व पाएको छ । जहिल्यै विवादित बनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज भएको छ । पत्रकारका लागि पनि उस्तै खालका प्याकेज सार्वजनिक भएका छन् । कोभिडले थलिएका व्यवसायीले राहत पाउने खालका कार्यक्रम पनि आएका छन् । समग्रमा हेर्दा निकै आकर्षक छ बजेट । सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने यसको आलोचना कमै सुनिएको छ । कारण हो डा. खतिवडाले मुलुकको आर्थिक हैसियत थोरै भए पनि ख्याल गर्थे । अहिलेका अर्थमन्त्रीले चुनावी घोषणापत्रलाई बढी ध्यान दिए, यथार्थपरक भन्दा पनि प्रचारमुखी बजेट ल्याए ।

अहिलेको सवाल बजेट कस्तो आयो भन्दा पनि कसरी आयो भन्ने हो । छँदाखाँदाको संसद विघटन गरेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने सरकारको प्रवृत्ति नै शंकास्पद छ । यसपालिको बजेट पनि अध्यादेशबाटै आयो । आफैं संसद विघटन गरेको सरकारविरुद्ध अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । संविधानको हवाला दिँदै जेठ १५ गतेलाई बजेट ल्याउनै पर्ने दिन भनियो । जुन सरकारले सत्ताकै लागि पटकपटक संविधानको हुर्मत लियो, उही सरकारले १५ गतेको सुगा रटेको देख्दा जनता पनि दंग परेका छन् । संसद हुन्थ्यो, बजेटका बुँदा बुँदा छलफल गर्नुपथ्र्यो । साउन १ गतेबाट लागु हुने भए पनि सरकारले अगाडिबाट नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र पो जेठ १५ भनिएको हो । जब संसदको नै घाँटी निमोठियो भने किन यो मिति लिएर नाम जपिरहनुप¥यो र ? सर्वोच्च अदालतले फेरि संसद ब्युँताइदियो भने यो सरकारको हैसियत रहनेछैन । अर्को विकल्प अनुसार सरकार बन्ला त्यो सरकारले आफू अनुकूलको बजेट ल्याउला । जेसुकै भए पनि अन्तिम सत्य के हो भने यो सरकारले जति प्रचारमुखी बजेट ल्याए पनि बजेटमाथि वैधानिक प्रश्न कायमै छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • अस्थिरताको बाटोमा

      सम्पादक जेठ २८, २०७८
      विभिन्न शंका उपशंका र आकलनबीच गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुको दाबी…
    • खोपमा मनोमानी नगर

      सम्पादक जेठ २७, २०७८
      कोरोनाको महामारी छिट्टै अन्त्य हुने छाँटकाँट छैन । अब यसबाट कसरी बच्ने भनेर उपाय अपनाउनुबाहेक विकल्प छैन । पोहोरजस्तो कडा…
    • अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता

      सम्पादक जेठ २६, २०७८
      सरसर्ती हेर्दा कोरोना स्वास्थ्य समस्या हो । यसलाई बृहत रुपमा हेर्ने हो भने यो स्वास्थ्य क्षेत्रमात्र होइन, यसले नछोएको, असर…
    • महामारीमा खाद्य सुरक्षा

      सम्पादक जेठ २५, २०७८
      ‘अनिकालमा बिउ जोगाउनू, महामारीमा जिउ जोगाउनू ।’ यो धेरै पुरानो र तपाईं हामीले सुन्दै आएको उखान हो । सुन्दा र…
    • प्राकृतिक प्रणालीको पुनः स्थापना

      सम्पादक जेठ २३, २०७८
      विश्वभर कोरोनाको महामारी फैलिरहेकै बेला शनिबार विश्व वातावरण दिवस मनाइएको छ । उसो त कोरोनाको कारण पनि वातावरणीय असन्तुलनको परिणाम…

    hero news full width

    Fishtail

    sanil ads

    wordlink ads

    trending post

    ट्रेन्डिङ्ग