१. सरकारले हरेक विषयमा विधेयक तयार गर्दा त्यस सम्बन्धमा जनस्तरमै छलफल चलाई आवश्यकताको बोध भएपछि सम्बन्धित विज्ञहरुबाट सुझाव लिएर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सरोकारवालाहरु बीच अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझावलाई समेटेर नीति नियमहरु बनाउँदा विवाद पनि कम हुन्छ । हचुवाका भरमा काम गरी पेलेर जाने किसिमका कामले जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यस्तो काम सफल पनि हुँदैन र साधन श्रोतको पनि नोक्सान हुन्छ ।

२. गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०७७ बारे पनि टिकाटिप्पणीहरु भएका छन् । विधेयक लोकतान्त्रिक विधिबाट वृहत छलफल गरेर तयार गरिनु पर्ने विद्धत् वर्गको राय रहेको छ । सो विधेयकबाट विचौलियालाई प्रश्रय दिने प्रवित्ति बढाएको भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस्तै किसिमले विधयेक बनेको हो भने राम्रो भएन ।

३. सयपत्री समाज कास्कीले सो विधेयक सम्बन्धी हालै आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले विधेयक पारिन गर्नु अघि गम्भीर भएर सोच्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । विधेयकको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा भएको र किन र केका लागि ल्याइएको हो प्रष्ट नभएको, विकास परियोजना सञ्चालन र अनुमगनका लागि अर्काे निकाय खडा गर्दा द्वन्द्ध निम्त्याउने हुँदा प्राधिकरण आवश्यक नरहेको विज्ञहरुले जनाएका छन् । विकास परियोजना कार्यान्वयनको लागि हो भने मन्त्रालयको एक विभागको रुपमा रहन सक्ने राय उनीहरुको छ ।

४. विधेयकको उद्देश्य अनुरुप स्पष्ट नीति नियम नबनाइनु, निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे स्पष्ट नहुनु, न्यून विज्ञहरु रहनु, दीगो विकासका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बारे औल्याइएका कुराहरु हुन् । विधेयक मार्फत व्याकडोरबाट परियोजना भित्र्याउने प्रवृत्ति बढ्ने र प्राधिकरणको संगठनात्मक स्वरुपमा वरिपरि सरकारी मान्छे रहँदा दलाल पूँजीवादको प्रभाव देखिएको पनि चर्चा रहेको छ । विधेयक दर्ताकै समयमा पनि औचित्य नभएको भनी आवाज उठाउँदा सुनुवाई नभएको सहभागीले गुनासो गरे ।

५. केन्द्रमा संघीय सरकार छ , स्थानीय तहमा नगर र गाउँपालिकाहरु छन् । तिनै स्थानीय सरकारहरुलाई सक्षम र सुदृढ गराउने कार्यमा प्रदेश सरकार लाग्नु पर्दछ । अझ केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सेतु भएर प्रदेश रहनु पर्दछ । धेरै संस्थाहरु खडा गर्नु खर्च बढाउनु मात्र हो । संस्था बनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले देश पीडित छ । गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण बारे पनि अझै सोचेर काम गरियोस । विज्ञहरुको सुझावको उपेक्षा नहोस्, आम चाहना यही छ ।