१. कोरोना महामारीले गर्दा विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारले गरेको ढिलाईको कारण धेरैको विचल्ली भएको छ । आर्थिक समस्याका कारण भोकै बस्न बाध्य हुनु परेको र स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बन्दै गएको छ । कतिको हवाई भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था पनि नरहेको प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ ।

२. चाटर्ड उडान मार्फत विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई ल्याउन सुरु गरिएको भए पनि दोब्बर भाडाको मारले उनीहरु आहात भएका छन् । सरकारको व्यवस्थापन नराम्रो नहुँदा चाडटर्ड उडानमा रहेको नेपाल एयरलाइयन्सको जहाज दुईबाट रित्तै फर्कियो । रित्तै फर्किदा सो एयरलायन्सलाई एक करोड भन्दा बढी घाटा भयो । उता २ सय ६६ यात्रु विमानस्थलबाट फिर्ता नहुँदा विचल्लीमा परेका थिए ।

३. देशको मुख्य आयश्रोत रेमिट्यान्स हो । विदेश गएका नेपालीले रकमबाट देश धानिएको छ । तर यतिखेर दुःख परेको बेला सरकारले गरेको लापार्वाहपूर्ण व्यवाहारले उनीहरु पीडित छन् । समयमै उद्धार हुन सकने भने यसको नराम्रो परिणाम देशले भोग्नु पर्छ ।

४. सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई छुट्टै खर्च गर्नुपर्ने पनि होइन । रोजगारमा जाँदा कल्याणकारी कोषका लागि रकम तिरेर जानु पर्दछ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको उक्त कोषमा पाँच अर्व भन्दा बढी रकम मौज्दात छ । विदेशमा अपलत्र परेकाहरुलाई सोही कोषबाट निःशुल्क उद्धार गर्न सकिन्छ ।

५. सरकारले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर जति सक्दो चाँडो उद्धार गर्नुपर्नेमा ढिलाई गर्नु र महङ्गो चाटर्ड उडान र त्यो भन्दा पनि महङ्गो नियमित उडान दर कायम गरेको कुराले अनियमितताको आशंका बढेको छ । स्वत स्फर्त रुपमै सरकार अघि बढ्नु पर्नेमा विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई उद्धारका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु पर्‍यो। सर्वोच्च अदालतको आदेशको महिनौ सम्म पनि पालना नहुनुले सरकारको गैर जिम्मेवारपन छर्लङ्गिएको छ । अब पनि सरकारको ध्यान गएन भने सरकार निकम्बा ठहरिने छ ।