१. नेपालको सशस्त्र द्वन्द्ध कालमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको घर परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्ध समाप्त भई शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष वितिसक्दा पनि वेपत्ताको खोजविन तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्य सन्तोषजनक रुपले अगाडी बढेको छैन । पीडकहरु नै सरकारमा भएका कारणले वेपत्ताको परिवारलाई न्याय दिलाउने कार्यमा वेवास्ता भएको सर्वत्र आजाव उठिरहेको छ ।

२. नेपालमा २०५२ फागुनबाट २०६३ मंसिरसम्म सशस्त्र बन्द भएको थियो । नेपाल सरकार र तत्कालीन द्वन्द्धरत नेकपा (माओवादी) वीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी बन्दको विधिवत रुपमा अन्त्य गरियो । यसवीचमा दुई पटक संविधान सभा निर्वाचन भई नेपालका संविधान २०६३ बन्यो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन पनि सम्पन्न भए । अहिले नेकपा (एमाले) र तत्कालीन द्वन्द्धरत नेकपा (माओवादी) सहितको दलहरु मिलेर बनेको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार रहेको छ ।

३. देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेपनि द्वन्द्धमा वेपत्ताका परिवारले न्याय पाउन सकेनन् । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएको भएता पनि नियम कानूनको अभाव र सरकारको असहयोगको कारण आयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो आईरहेको छ । वेपत्ता पारिएका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा आयोगले द्वन्द्ध पीडितमैत्री तथा सर्वाेच्च अदालतबाट भएको आदेशमा निर्देशन गरेको विषयको व्यवस्था सहित यथाशीघ्र ऐन संसोधन प्रकृयालाई अघि बढाउन सरकारसँग् आग्रह गरेको छ ।

४. आयोगमा हाल सम्म दर्ता भएका तीन हजार तीन सय २३ उजुरी मध्ये २३ उजुरी प्रारम्भिक छानविन र दुई हजार पाँच सय सात विस्तृत छानविनको क्रममा रहेको जनाइएको छ । उजुरीहरुलाई प्रदेश अनुसार चार समुहमा विभाजन गरी चारै समुहबाट आवश्यक छानविनका कार्य भईरहकेो तथा पीडित परिचय वितरणका कार्यविधि लगायत अन्तरिम राहत, परिपुरण सम्बन्धमा छलफल आदि भईरहकेो आयोगले जानकारी दिएको छ । तथापि काममा भएको ढिलासुस्तीले देखाउनका लािग मात्र होकी भन्ने शंका बढिरहेको छ ।

५. सरकारले वेपत्ताको खोजविन समयमै नगरिदनिु, यस सम्बन्धि आवश्यक नियम कानून नबनाईदिनु, पीडीत परिवारलाई राहत नदिनु, अदालतबाट भएका आदशेको समेत वेवास्ता हुनले न्याय दिलाउने तर्फ उपेक्ष भईरहेको देखिन्छ । वेपत्ताका परिवारले समयमै न्याय पाएनन् र जघन्य अपराधीहरु समेत सहजै उम्कने अवस्था बनिरह्यो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुदैन । जनतामा बदलाको भावना जागृत भयो भने फेरी रक्तपात मच्चिन सक्छ । यसतर्फ सरकारले चाँडै ध्याद देओस् ।