१. कसैलाई तेजाव (एसिड) छेप्नेलाई सरकारले कडा साजयँसहित कानून ल्याएको छ । यस अघि मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ मा भएको एसिडजन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई हुने सजायँमा थप गरी सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो । मन्त्रीपरिषद वैठकबाट पारित फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि समबन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७७ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पनि जारी भईसकेको छ । उक्त अध्यादेशबाट ६ वटा ऐनमा एसिड अपराध सम्बन्धी प्रावधानलाई हेरफेर भएको छ ।

२. मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा एसिडजन्य अपराधमा संलग्नलाई अधिक्तम ८ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भयो । अहिले आएका अध्यादेश अनुसार अब एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैया सम्म जरिवाना हुनेछ । शरीरमा पुगको क्षति हेरी कसुर अनुसार १० देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ देखि १० लाख सम्म सजयाँको व्यवस्था रहेको छ । एसिड आक्रमणबाट कसैको मृत्यु भयो भने ज्यान मारेको मुद्दा लाग्दछ ।

३. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ अन्तिमसाता सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी, पीडित तथा एसिड अपराधसम्न्धी अभियान्तासमेतलाई बोलाएर सरकारले कडा सजायँ हुने गरी छिट्टै कानून तर्जुमा गर्ने जनाएका थिए । प्रतिबद्धता व्यक्त भएको केही दिनमै यस सम्बन्धी अध्यादेश तयार भैसकेको पनि जानकारी आयो । जारी समेत भै सकेको यस अध्यादेशबाट अब एसिड आक्रमणबाट पीडितहरुलाई राहत अवश्य पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

४. यस अघि कोरोना महामारी बीच दल बदल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधामन्त्री ओली विवादित बनेका थिए । चारै तिरको चर्काे विरोधका कारण उक्त अध्यादेश फिर्ता लिनु परेको थियो । त्यही कारणले सरकारले गरेक अरु काम पनि ओझेलमा परेको थियो । त्यही कारणले सरकारले गरेक अरु काम पनि आझेलमा परे । अहिले आम जनसदुमायको माग र पीडितको आर्तनादलाई आत्मसात गरेर सकारले जुन एसिड आक्रमण गर्नेर्ला कडा सजायँको व्यवस्था ग¥यो, यसले सरकारको प्रतिष्ठामा बृद्धि गरेको छ ।

५. वास्तविकतालाई स्वकिार गरेर जनताका चाहनालाई समेट्ने प्रयास भयो भने त्यस्ता कामले स्यावासी नपाउने कुरै छैन । एसिड आक्रमणकारी माथि कडा सजायँको व्यवस्थाले अब यो अपराधमा कमी आउने छ । अपराध कम हुनु भनेको यसबाट पुग्ने क्षति पनि कम हुनु हो । जसका कारण समाजको शान्ति सुव्यवस्था राम्रो बन्दै जान्छ ।