१. नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । हरेक सार्वजनिक निकायको गतिविधि तथा सेवा बारे थाहा पाउने अधिकार हुन्छ । ती निकायले जनताले मागेको सूचना दिनु पर्दछ । दिन नसकिने अवस्था भएर त्यसको कारण खुलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्दछ ।

२. यदि सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई सूचना दिन टेर गरेमा उजुरीको व्यवस्था पनि छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिन सकिन्छ । आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्दछ । आयोगलाई पनि अटेर गरेमा आयोगले आवश्यक कानूनी कारवाही अवाडि बढाउँछ ।

३. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४ का अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन÷तीन महिनामा आफ्ना गतिविधीको सूचना व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । साथै, प्रत्येक चौमासिकमा सर्वसाधरणलाई जानकारी गराउन सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर देशमा कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिककाले नै सार्वजनिक सुनुवाई गर्र्दैनन् ।

४. पालिकाहरुमा हुने आर्थिक गतिविधिबारे जानकारी पाउने अधिकारबाट जनप्रतिनिधीहरु समेत वञ्चित रहेको सुन्दा उदेश लाग्छ । प्रदेश नं. २ मा गाउँपालिकाको आय–व्यय विवराण् सार्वजनिक गर्न वडाअध्यक्ष, सदस्यहरु समेतले धर्ना बस्नु प¥यो । विभिन्न निकायमा गुहार्दा समेत उनीहरुले सूचना पाउन सकेनन् । सुशासनको अभाव प्रत्यक्ष खड्कियो । त्यसबारे प्रदेश र संघीय सरकार पनि मौन छ ।

५. देशको संविधान ऐन कानून देखाउनको लागि मात्र होइन, पालना गर्नको लागि हो । देशमा शान्ति सुरक्षा सुशासन कायमका लागि हो । नियमको पालना गर्नुपर्ने निकाय नै गैर जिम्मेवार बनिदिँदा जनताले धेरै दुःख झेल्नु पर्ने हुन्छ । नागरिकका अधिकारलाई कागजमा मात्र सीमित बनाउन खोज्ने विरुद्ध नागरिक एकता र सशक्त संघर्षको आवश्यकता खड्किरहकै छ ।