१. सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनाउन कसरत भइरहेको कुरा सार्वजनिक भएपछि त्यसले राजनीतिक वृत्तमा अरु शंका-उपशंका जन्माएको छ। सत्तारुढ दलहरुले २२ गते बाधा अड्काउ फुकाउने र त्यसको २४ घण्टाभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिने कुरा भएको जनाएका छन्।

२.     सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले सरकारको नेतृत्व गर्न हुने र नहुने भन्ने सम्बन्धमा सम्भवतः २४ गते फैसला गर्दैछ। तर त्यो फैसला नै नकुरी नेताहरुले किन प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व सुम्पने कुरा ल्याएका छन्, त्यो रहस्यको कुरा पनि हुन सक्दछ। चुनावी सरकार गठन गर्ने भने र नेताहरुले ७/८ महिना खेर फालिसकेका छन् भने अब १/२ दिन प्रतिक्षा गर्दा आकाश खस्छ भनी सोच्नु गलत हुनेछ।

३.     एक त प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न हुँदैन भन्नेहरु छन्। स्वयं नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरु त्यसको विरोधमा लागेका छन्। केही पार्टीहरूले पनि बिरोध गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको फैसला समेत नकुरेर सरकार गठन गर्नु ठूलो घात हुन सक्छ। नेताहरुको त्यसरी कसरत गर्नु उनीहरुको अपरिपक्व काम हो।

४.     सर्वोच्चले के फैसला गर्दछ, त्यो निश्चय छैन। प्रधानन्यायाधीशले सरकारको नेतृत्व गर्न जान मिल्दैन भनी निर्णय गर्‍यो भने के हुन्छ, त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सामान्यतया मिल्दैन, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर बाधा अड्काउ फुकाएर संविधान संशोधन गरेमा र देशको विशिष्ट परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने मात्र कुरा हो।

५.     नेताहरुले आफूले ज गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ। उनीहरुले गरेर देश आज यस्तो अन्यौलको खाडलमा पुगेको अवस्था छ। अझै जबरजस्ती गर्नु देशमा अरु दुर्भाग्य निम्त्याउनु हुनेछ। उनीहरुले निरन्तर हुनेछ। उनीहरुले निरन्तर बैठक आदि गरी जे जति काम गरेको देखाए तापनि अझै बुद्धिमत्तापूर्वक काम भएको छैन।

६.     उनीहरुबीच विश्वासको संकट छ। काङ्ग्रेस र एमालेकमा नेताहरु अझै एकीकृत माओवादीको शीर्ष नेताहरुले छलकपट गरी फाइदा उठाउलान् कि भनी सशंकित छन्। त्यसैले उनीहरु संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने काममा ढिलाई गरिरहेका छन्। तर सत्तारुढ पार्टीहरू भने त्यो छिटो गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

७.     प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी आफै पनि सर्वोच्चको फैसला आउन दिनुपर्दछ भनी धैर्यधारण गरिरहेका छन्। तर बाहिरबाट भने सम्भावित मन्त्रीहरुको नाम पनि चर्चामा ल्याउन थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले अझै पन सबै नियम कानुन संशोधन गरी पदाधिकारी चयन गरिएमा जेठमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सकिने भन्दैछन्, त्यसकारण आत्तिनु बेकार छ। जे गर्नुपर्दछ, त्यो फैसला पछि गर्नुपर्दछ।