१.     लामो विचार विमर्शपश्चात् शिक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६८ विवादमा परेको छ। निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारी निर्देशिका नमान्ने धम्की दिएका छन्। सञ्चालकहरूले आफूले प्याब्सनमार्फत दिएको ३९ बुँदे सुझावको बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्।

२. निर्देशिकामा एउटा कक्षामा कम्तीमा २२ जना, माध्यमिक तह सञ्चालन भएका विद्यालयमा कम्तीमा दुर्इ सय बीस जना, निम्न माध्यमिक तह भएकामा एक सय दश जना विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। निर्देशिकाले न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्या नहुने विद्यालय मर्ज गर्न वा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

३. निर्देशिकामा ड्रेसकोडको मापदण्ड, पाठ्यपुस्तक अनुसार विद्यार्थीको झोलाको तौल, कक्षा कोठाको क्षेत्रफल, एक विद्यार्थी बराबर कम्तीमा एक दशमलव दुर्इ वर्ग फिट र एउटा कक्षामा कम्तीमा दुइटा ढोका हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ। अङ्ग्रेजी नाम भएका विद्यालयले ६ महिनाभित्र नाम फेर्र्नुपर्ने पनि जनाएको छ।

४. तर व्यवस्थापनको नाममा नियन्त्रण गर्नु, उनीहरूको सुझावको कार्यान्वयन नगर्नु तथा विद्यालयमा घुमाउरो किसिमले राजनीति घुसाउन खोज्नुलाई भने राम्रो भन्न सकिन्न। निजी क्षेत्रको पढाइ स्तरीय भएको त्यसमा राजनीतिक गतिविधि खुल्लम खुल्ला नभएकोले हो। यो कुरालाई महसुस गर्नुपर्दछ।

५. निजी विद्यालयले आफूखुसी उठाउने गरेको शुल्क, तिनीहरूले आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई दिने गरेको पारिश्रमिक तलव आदिका सम्बन्धमा बराबर चर्चा हुने गरेको छ।त्यस सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ बन्द र हडताल समेत भएका छन्। तीन सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर ल्याइएको निर्देशिकालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन।

६. तर हाम्रो देशमा कतिपयले निजी विद्यालयलाई राम्रो दृष्टिले हेरेका छैनन्। कतिपयले निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाउने गरेका छन्। निजी विद्यालयको योगदानको स्मरण पनि गर्नुपर्दछ। एकतर्फी किसिमले मात्र सोचेर हुँदैन। निजी विद्यालय एक आवश्यकता हो। निजी विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयको पढाइको स्तर फरक भएको गुनासो धेरै छ। समानताको नारा पनि यहाँ उठ्ने गरेको छ। समानताको नाममा स्तर घटाउने होइन, बढाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक विद्यालयको पढाइको स्तर बढाउनु आवश्यक छ। यसमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ।

७.     निजी विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको छ। व्यवस्थित गर्नु नराम्रो होइन। तर व्यवस्थितको नाममा नियन्त्रण गर्नु भने हुँदैन। नियमहरू व्यवहारिक पनि हुनुपर्दछ। सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। निर्देशिकामा केही बुँदाहरू अव्यवहारिक पनि छन्। त्यसलाई सुधार्नुपर्दछ। मुख्य कुरा नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने नाममा राजनीति घुसाउनु हुँदैन। यसमा सचेत र सजग हुनुपर्दछ।