१. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकलाई संबोधन गर्दै शुक्रवार नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। नीति तथा कार्यक्रम दीर्घकालीन सोच राखेर तैयार गरेको बताइएको छ। जस अनुसार २०२२ सालभित्र देशलाई मध्यम आय भएको स्तरमा पुर्याउने उल्लेख छ।

२. सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, कोही भोको पदैर्न र भोकले कोही मदैर्न भन्दै पूर्वाधारका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु समयमा नै पूरा गराउने, सरकराले उत्कृष्ट उत्पादन नीति अपनाउने बताइएको छ। सरकरले माटो र मौसम अनुसार खेती गराई कान्लाकान्लामा फलफूल लगाउने पनि उल्लेख गरिएको छ।

३. सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गतवर्षहरुमा झैँ मेलम्चीको खानेपानीको विषय छुटाइएको छैन। ९७ प्रतिशत काम सकिएको भनिएको मेलम्चीको पानी प्रत्येक वर्ष एक वर्ष भित्र काठमाण्डौंमा ल्याउने प्रतिबद्धता यस वर्ष पनि सगौरव उल्लेख गरिएको छ।

४. नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा–राम्रा शब्दहरु प्रयोग गरिएको छ। नागरिकको महत्वाकांक्षा बढाउने गरिएको छ, तर राष्ट्रपतिले राजतन्त्रको बेलामाझैं “मेरो सरकार” भनेर उल्लेख गरेकोमा भने व्यापक आलोचना भएको छ। उनले मेरो सरकार भन्ने शब्द उच्चारण गर्नासाथ सुन्नेहरुले राजतन्त्र र पञ्चायतकाल सम्झेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।

५. सरकारी स्वामित्वका तर बन्द भएर रहेका कल कारखाना शीघ्र चलाउनु पर्दछ भन्ने आवाज व्यापक हुँदैछ। त्यसरी वर्षौदेखि बन्द राख्दा सरकारको धेरै नोकसान भएको छ। उत्पादन बढाउन तिनीहरुले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन्। तर त्यस प्रति सरकार अझै गम्भीर देखिँदैन। त्यसबाट लगानीकर्ताहरुमा राम्रो सन्देश प्रवाहभएको छैन।

६. संसदीय परंपरा अनुसार प्रत्येक संसदको प्रारम्भमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। त्यसको निर्वाह भएको छ। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सांसदहरुले आ–आफ्नो पार्टीको लाइन अनुसार त्यसको पक्ष र विपक्षमा आफ्नो विवेक र बुद्धिले भेटे अनुसार राम्ररी भाषण गनेर्छन्।

७. यही नीति र कार्यक्रम अनुसार सरकारको वार्षिक बजेट तर्जूमा हुनेछ। सांसदहरुले यसमा देखाएका कमी र कमजोरीहरुलाई हटाएर बजेटमा सामिल गरिने अपेक्षा सवैले गरेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै ३/४ दर्जन विकास योजना थुपार्ने काम यस पटक नगरियोस्। कर्णाली प्रदेशतिर धेरै बजेट विनियोजन गरियोस्, समानुपातिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गरियोस। तर नीति तथा कार्यक्रममा यो उल्लेख छैन। यसमा विचार गरियोस्। बन्द रहेका सरकारी उद्योग बन्द कलकारखानाहरु छिटो खुलाउने व्यवस्था गरिनु पनेर्मा हामी फेरि जोड दिन चाहन्छौं।