१. प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता सम्हालेको दुई वर्ष वितेको छ । दुई वर्षमा सरकारले गरेका काम कुराको मूल्याङ्कन गर्न गरिन थालिएको छ । मूल्याङ्कन गर्नमा सरकारी पक्ष बढी आतुर भएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो संसदको वैठकमा आफ्नो प्रगतिको फेहरिस्त सुनाएभने सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रगति विवरण वितरण गरे ।
२. सरकारले प्रगतिको पहाड नै खडा गरेको वर्णन गरेको छ । निर्वाचन पछि स्थिर सरकार गठन भएकोले स्थिर सरकारको प्रभाव निश्चय नै विकास निर्माणमा परेको देखिन्छ । हिजोको जस्तो नौ महिने सरकार यो होईन । कर्मचारीहरुले पनि यो बुझेका छन् । ती सबैको परिणाम विकास निर्माणमा परेको प्रभाव सकारात्मक मान्नु पर्दछ ।
३. तर जहाँसम्म सरकारले गरेको खास कामको विवरण सम्बन्धमा जुन समीक्षाको कुरा छ , त्यसमा अरु त के स्वयं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु नै सन्तुष्ट छैनन् । सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफै पनि सरकारले आफ्नो काममा गति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदैछन् ।
४. सरकारले के कति राम्रो काम गरिरहेको छ भनी हेर्ने मापदण्ड भनेको सरकारको लोकप्रियता हो । तर सरकारको लोकप्रियता ह्वात्तै झरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको हिजो जुन ओज र प्रभाव थियो त्यो घटेको छ । पार्टीका कतिपय कुरामा समेत उनी रक्षात्मक अवस्थामा छन् । यो कुरा ओली पक्षीय नेताहरुले समेत महसुस गरेका छन् ।
५. सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने अर्काे पक्ष हो विनियोजित बजेट खर्च । यो सरकारले पूजीगत खर्च मध्ये ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाईरहेको छ । खर्च नै गर्न नसकेपछि प्रगति कसरी हुन्छ ? विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्नु लज्जाजनक कुरा हो ।
६. सरकारले के कति राम्रो काम ग¥यो भनेर हेर्ने अर्काे मापदण्ड नेकपाको चुनावको बेला प्रकाशित एवं वितरित घोषणा पत्र हो । घोषणापत्र र सरकारको काम कुराको मूल्याङ्कन गर्दा निराशाजनक स्थिति हात पर्दछ ।
७. यसैवीच अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको अवस्था आएको कारण देखाएर बजेटको आकारलाई सानो पारेका छन् । उनले बजेटको आकार सानो पारेता पनि वार्षिक प्रगतिको लक्ष्य भने घटाएका छैनन् । यो उनको विशेषता हो । त्यो कुरा समयले देखाउनेछ । ६ महिना पछि त्यो हामीले के कति प्राप्त गर्न सक्ने छौं त्यो कुरा सरकारले नै प्रकाशित गर्नेछ । अहिले आत्तिनु आवश्यक छैन । संक्षेपमा भन्नु पर्दा सरकारको काम सन्तोषजनक छैन ।