गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अहिले अनिश्चितताको भुमरीमा रुमलिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव छिनोफानो गर्न डाकिएको विशेष अधिवेशन दलबीचको विवादका कारण रोकिएको छ । अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने दिन वैशाख १५ गते जनमोर्चाका सांसद अनुपस्थित भएपछि सोही दलकी सचेतकले दिएको निवेदनका आधारमा सभामुखले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे । अहिले यही विषय नै विवादको चुरो बनेको छ । मुख्यमन्त्री र उनका मन्त्रीहरुमात्र होइन सत्ताधारी दलका सांसदहरु सभामुखले गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै आरोपमा उत्रेका छन् । सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने नत्र महाभियोग लगाउनेसम्मका प्रंसग उनीहरुले निकालेका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल नै नगरी एकाएक संसद बैठक स्थगित गर्नुलाई सत्तापक्षले सभामुख कतैबाट ‘प्रयोग’ भएको भन्दै आएको छ । सभामुखले भने सांसद हराएको भन्दै गम्भीर प्रकृतिको निवदेन आएपछि चालिएको तात्कालिक कदम भनेका छन् ।

जनताबाट निर्वाचित सांसदहरुले निर्बाधरुपमा छलफल गर्ने, कानुन बनाउने थलो हो संसद । यसलाई चलाउनका लागि एकातिर ऐन कानुनको चाङ हुन्छ भने अर्कोतिर संसदीय अभ्यास । कानुनमा नलेखिएका कतिपय विषयलाई सभामुखले स्वविवेकका आधारमा काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्छन् । विश्वभरमा चल्दै आएका संसदीय अभ्यासलाई पनि अनुशरण गर्न सकिन्छ । तर सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा उनले विवेक भने पु¥याउनै पर्छ । कुनै दल विशेषभन्दा माथि उठेर उनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । गण्डकीको सन्दर्भमा सभामुखले पक्कै विवेक पु¥याएरै काम गरेका होलान् भन्न सकिन्छ । सरकारमा सहभागी हुँदिन भनेको दलका एकजना सांसद ‘हराउनु’ लाई उनले संवेदनशील रुपमा लिए । सांसद हराउनुमा मुख्य भूमिका कसको छ भन्ने त अहिलेसम्म खुलिसकेको छैन । केही अनुमान गर्न सकिए पनि ढुक्क भएर आरोप लगाउन भने कठिन नै छ ।

यही चालका विवाद बढ्दै जाने हो भने संसदको विशेष अधिवेशन यसै अलपत्र पर्नेछ । यसलाई टुंगो पु¥याउने जिम्मा कसको छ ? पहिलो त संसद बैठक चलाउने जिम्मेवारी सभामुखकै हो । त्यही जिम्मेवारीका आधारमा उनले वैशाख २० गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाके । अनि २१ गते सर्वदलीय बैठक पनि बोलाए । यो कदमले संवादहीनता तोडिए पनि समस्याको गाँठो भने फुकाउन सकेको छैन । दोस्रो, प्रदेशको कार्यकारी भूमिकामा रहेका मुख्यमन्त्रीले पनि यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । किनभने उनी अभिभावक हुन् । परिवारका अरु सदस्यले गल्ती गरेकै भए पनि उनीहरुलाई सम्झाउने जिम्मेवारी त घरमुलीको हो नि । तेस्रो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरुको पनि त दायित्व हो नि समस्या समाधान गर्ने । किनभने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकै कारण हो नि समस्या सिर्जिएको । तर केन्द्रमा सिर्जित घटनाक्रम र प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका कदमहरुको असर प्रदेशमा पनि परेको छ । एकाएक प्रदेश प्रमुखलाई हटाउनु भनेको कुनै अप्रत्यासित कदमलाई सहज बनाउन त होइन भनेर शंका पनि गर्न थालिएको छ । खेल जस्तोसुकै होस्, संसदलाई अब बन्धक नबनाऊ, निकास खोज दलहरु ।