१. संघीय संसदको अधिवेशन शुरु भएको छ। अधिवेशनको पहिलो दिनमा नै सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य पार्टीहरु आलोचना र प्रत्यालोचनामा उत्रेका छन्। प्रतिपक्षी नेताहरुले सरकारले जनतालाई निराश पारेको आरोप लगाएका छन्।

२. सरकारको एक वर्ष विभिन्न काण्डहरुमा वित्यो। साढे ३३ किलो सुनको अपराधी र सुन पक्रन नसक्नु, निर्मला हत्याकाण्डको अपराधी फेला पार्न नसक्नु, नेपाल वायुसेेवा निगमले खरीद गरेको वाइडबडी जहाजमा भएको भ्रष्टाचार लगायत काण्डमा सरकार निरीह रहेको छ। भरखरै बाहिर आएको बालुवाटारको सरकारी जग्गा बिक्री भएको घटनाले पनि सरकारलाई आप्ठ्यारोमा पारेको छ।

३. यी र यस्तै विषयमा संसदमा बढी चर्चा हुनेछ। प्रतिपक्षले सरकारलाई घच्घच्याउनु स्वभाविक हो। तर सरकारले त्यसलाई के–कसरी लिन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा पनि यो दुई तिहाईको सरकार हो। सरकार बलियो छ, यो मान्नु पर्दछ। तर सरकारको बल विपक्षीलाई लत्याएर जानका लागि होइन, त्यसको सकारात्मक कुरा लिएर विकास निर्माणका काम तीव्र पार्नमा प्रयोग गरिनु पर्दछ।

४. संसदको यो बजेट अधिवेशनहो। बजेट पेश गर्नु र त्यसलाई पारित गर्नु संसदको महत्वपूर्ण कुरा हो। नागरिकको जीवनमा बजेटको ठूलो महत्व हुन्छ। बजेटले कर लगाउने र छुट गर्ने काम गर्दछ। बजार भाउ सस्तो र महंगो पार्नमा पनि यसले भूमिका खेल्न सक्छ। नयाँ–नयाँ प्रस्ताव र विचार यसमा आउन सक्छन्।

५. मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्व कालमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ताको जुन प्रस्ताव ल्याए, त्यो ठूलो कुरा थियो। त्यस पछिका अर्थमन्त्रीहरुले त्यसैको भजन गाएर बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। त्यस पछिका २५ वर्षमा पनि त्यही भजन सुनाउने गरिएको छ। नयाँ केही आएको छैन।

६. चालु वर्षको बजेट वितरणमुखी भयो, उत्पादनमुखी भएन। सत्तारुढ पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा आवधिक कुराहरु लेखिएको थियो। कृषिमा क्रान्ति ल्याउने, आत्मनिर्भर हुने, सरकारी, स्वामित्वमा रहेका कलकारखाना, उद्योगधन्दा चलाउने र उत्पादन बढाउने आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने लेखिएको छ। तर त्यो केही पनि भएको छैन।

७. यस वर्ष मितव्ययिताको कुरामा सरकार आउन सकेन। कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त भत्ता रोक्ने जुन प्रयास गरेको थियो, त्यो पनि भएन। सरकारी खर्चमा बेरुजु र अनियमितता अरु बढ्दै गएको छ। आर्थिक अनुशासन नाम मात्रको भएको छ। बजेट खर्च गर्न नसकेको यथार्थता पहिले झै छ। यो आखिरीतिर आएर रकमान्तर गर्ने र योजनामा खर्च गर्ने अभियान नै चल्न थालेको छ। यो वर्ष पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षहरु झैँ वित्न लागेको छ। यी सवै संसद र सरकारले नयाँ केही गर्न नसेको परिणामको रुपमा लिनु पर्ने भएको छ।