१. देशको वर्तमान संविधान जनताले बनाएको हो । जनताले बनाएको संविधान भनेपनि यसमा असन्तोष जाहेर गर्नेहरु धेरै छन् । यो संविधान घोषणा गरेकै दिन विरोध गरेर राति बत्ती निभाएर बसेकाहरु पनि थिए । पार्टीगतरुपमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधनको लागि आफ्नो आबाज बुलन्द गर्दैछन् ।
२. समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधनको शर्त राखेर यो सरकारलाई समर्थन पनि गरेका थिए । समाजवादी पार्टी सरकारमा सम्मिलित पनि भयो । तर जति कराए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनको प्रयास नगरेपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।
३. समाजवादी पार्टीले सरकारमा नै रहेर संशोधनको माग गर्दै रह्यो । त्यसले संशोधनका लागि पटक पटक अल्टिमेटम पनि दियो । तर प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो कुनै संकेत पाएन । पार्टीमा फूट पैदा हुने स्थिति पनि आयो । संविधान संशोधनको संकेत कतैबाट नपाए पछि त्यसले पनि सरकारबाट बाहिरिंदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।
४. संविधान संशोधनको आवश्यकता नदेख्ने सरकार र सत्तारुढ पार्टीमा अहिले संविधान संशोधनको कुरा चलेको छ । तर यो प्रस्तावको चर्चा मधेसवादी दलहरुको माग अनुसार होइन, पार्टी भित्रको गुटबन्दीको कारण हो । अझ एकजना व्यक्तिको कारण संविधान संशोधन गर्ने चर्चा चलाइएको छ ।
५. पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरी राष्ट्रियसभामा पु¥याउने सल्लाह भएको बुझिन्छ तर राष्ट्रियसभाका सदस्य मात्र हुन उनी तयार नभएकाले उनलाई खुशी पार्न राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने गरी संविधान संशोधन गर्नेतिर नेकपाका अध्यक्ष प्ुष्पकमल दाहाल लागीपरेका छन् ।
६. एकजना व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्नु कदापि उचित होइन । तर यहाँ जुन उचित होइन भन्छौँ त्यही हुनेगरेको छ । उनै वामदेव गौतमको लागि पार्टीको विधान संशोधन गरी उनलाई उपाध्यक्ष बनाइयो । त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो । त्यसमा अरुले केही भनिराख्नु आवश्यक छैन ।
७. उनले पार्टीको उपाध्यक्ष भएर पनि चित्त बुझाएनन् । यही बेला हो भनेर उनले नेताहरुसँगै झन झन ठूलो माग गरेका छन् । ती मध्ये एक हो, वैकल्पिक प्रधानमन्त्री हुनु । त्यसका लागि संविधान संशोधन गरिनु नितान्त आवश्यक छ । नेकपाभित्र त्यसको चर्चा व्यापक हुँदैछ । मधेसवादी पार्टीहरुले वर्षौंदेखि माग गरेर पनि संविधान संशोधन नगर्ने तर अब एकजना व्यक्तिका लागि तथा पार्टीको समूहगत समीकरण मिलाउनका लागि मात्र संविधान संशोधन गर्नु कदापि उचित होइन । यो नितान्त खेलबाड हो । संविधानलाई यस्तो हल्का किसिमले सोच्नु हुँदैन ।