१. नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) विधेयक–२०७७ स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको वैठकले संशोधनको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । संसदमा छलफलपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले एकै स्वरले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् ।

२. सरकारले जेठ ७ गते नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरेको थियो । सो अनुसार निशान छाप बनाउन संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको हो । उक्त प्रस्तावको सर्वसम्मत स्वीकृतिसँगै नयाँ नक्सा पनि समेटिएको छ । यसबाट नेपालको आफ्नो भूमिप्रति दृढ अठोट कायम भएको छ र सर्वसम्मतिले राष्ट्रिय एकताको सन्देशलाई गुञ्जायमान बनाएको छ ।

३. सुगौली सन्धी अनुसार महाकाली नदी पूर्वको जमिन नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालमै पर्दछन् । सन १९६२ मा भारतले चीतको आक्रमणबाट आफ्नो भूमि जोगाउन भनि नेपालका १७ स्थानमा सेना ल्याएर राखेकोमा अन्य सैनिक पोष्ठ हटाए पनि कालापानीमा दुई पोष्ट अझै रहेका छन् । ती पोष्ट हटाउन भारतले आनाकानी गरिरहेको छ ।

४. सन् २०१५ मा चीन र भारतले नेपालको अनुमति विना नै कालापानी, लिपुभञ्ज्याङ हुँदै चीनको मान सरोवर जोड्ने गरी मार्ग बनाउन सहमति गरेका थिए । यसैगरी भारतले गत कात्र्तिकमा नेपालको लिपुलेक, कालापानी सहितको क्षेत्र राखेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नका साथै वैशाखमा मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेको थियो । भारतका ती सबै कार्यप्रति नेपालले तत्काल कुटनीतिक नोट पठाउनुका साथै आपत्ति जनाइसकेको छ ।

५. महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भएको र त्यहाँ सम्मको जमिन नेपालको भएको यथेष्ट प्रमाणहरु छन् । यिनै आधारलाई लिएर नेपालले स्पष्ट अडान राख्न सक्दछ । नेपालको नक्सा अब कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवाहार मै ल्याउन यथोचित कदम चालिहाल्न जरुरी छ । भारतले पनि कालापानीबाट आफ्नो पोष्ट हटाएर नेपालप्रति सदासयता देखाउन ढिला नगरोस् हाम्रो सुझाव हो ।