१. आज संविधान दिवस हो। सरकारले संविधान दिवस तीन दिन मनाउने निर्णय गरेको छ। सरकारको त्यस्तो निर्णय भएकोले हिजो देखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन भईरहेका छन्। संविधानप्रति उत्साह जागृत गर्न तीनदिने कार्यक्रम राखेको राम्रो काम हो। यसबाट सर्वसाधारणमा उत्साहको सञ्चार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
२. तर मीठो कुराले मात्र रोटी पाक्दैन। रोटी पकाउन दुवैपट्टि सेक्नु पर्दछ। त्यस्तै संविधान सम्बन्धी कुरा गर्न पनि दुवै पक्षको विचार र तर्कवितर्क सुन्नु पर्दछ र त्यसलाई महसुस गर्नु पर्दछ। संविधानको विरोध गर्नेहरुलाई किन के कारणले विरोध जनाएका हुन् त्यो कुरा सुनेर त्यसको समाधान खोज्नु पर्दछ।
३. संविधानको विरोधमा नै उत्रेका दुइटा पार्टी छन्। ती मध्ये एउटा सरकारमा पनि छ भने अर्कोले सरकारको समर्थन गरेको छ। प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले तिनीहरुलाई संविधान संशोधनको आश्वासन दिएपछि तिनीहरुले सरकारको समर्थन गरेका हुन्। तर डेढ वर्ष बितेर पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो आश्वासन कार्यरुपमा परिणत भएको छैन।
४. विरोध गर्ने पार्टीहरुलाई पनि अप्ठेरो पारिरहेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीले त यो संविधान दिवसमा पनि विरोध नै गर्ने निर्णय गरेको छ भने संघीय समाजवादी पार्टी न विरोध न समर्थनको मुद्रामा छ। त्यो पार्टी आफै सरकारमा भएकोले नविरोध, नसमर्थनको स्थितिमा रहेको बुझिएको छ।
५. संविधान दिवस मान्ने भनेको दीपावली गर्ने र संविधानका सम्बन्धमा भाषण गर्ने मात्र होइन। संविधानका पक्षधरहरु खास गरेर सरकारमा बसेकाहरुले संविधानको विरोध गरेर बसेकाहरुलाई सम्झाएर बुझाएर तथा संशोधन नै गर्नु परे गरेर भएपनि संविधानलाई सर्वस्वीकृत गराउनु पर्दछ।
६. यो प्रधानमन्त्रीको विशेष दायित्वको कुरा पनि हो। उनले अरु कुरा ठूल्ठूला गर्दछन् तर आफ्नै उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई संविधान सम्बन्धी कुरा सम्झाउन सक्दैनन्। एउटै क्याबिनेटका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुईजना दुईतिर फकेर्र रहेका देख्दा सरकारले कसरी राम्ररी काम गरेको होला भनेर सोच्ने यो ठूलो प्रश्न बनेर आएको छ।
७. संविधान दिवसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नगरियोस्। आजको दिनमा संविधानका पक्षधरहरुले विशेषतः सत्तारुढ पार्टी र प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ र संविधानको विरोध गरिरहेका पार्टीहरुलाई संविधानको पक्षमा ल्याउनु पर्दछ। प्रधानमन्त्रीले तिनीहरुलाई संविधान संशोधनको आश्वासन पनि दिएका छन्। त्यो आश्वासन पूरा गर्नलाई पनि केही प्रयास गर्नु पर्दछ। अन्यथा सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै औला ठडिन सक्छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
चैत्र १५, २०८०किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
चैत्र १५, २०८०सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
चैत्र १५, २०८०बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०