१. सरकारले बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उक्त प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र संघको ७४ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै व्यक्त गरेका हुन्। यसअघि काठमाडौंमा आयोजित कार्याक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

२. नेपालमा त नेतहरुले त्यस्तो प्रतिबद्धता धेरै ठाउँमा धेरै पटक व्यक्त गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्र संघमा गएर नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यस पटक केही होलाकि भन्ने आश पलाएको छ। उनले नेपालको शान्ति सम्झौता र प्रक्रिया विश्वको लागि एक उदाहरण भएको पनि दोहोर्याए।

३. मन्त्री ज्ञवालीले अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, अदालतको निदेर्शन, पीडितको सरोकार तथा धरातलीय यथार्थ पनि आत्मसात गर्दै निर्णयमा पुग्ने सरकारले प्रयास गरिरहेको जानकारी पनि दिए। सरकारको तर्फबाट राष्ट्र संघमा जानेहरुले यस अघि पनि यस्तै भाषण दिएका थिए।

४. राष्ट्र संघमा गएर बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण, नायिक मेलमिलापको प्रयास भइरहेको भन्ने तर नेपालमा त्यस सम्बन्धमा केही नगर्ने सरकारको प्रवृत्ति नै भएको छ। मुखले आश्वासन दिने तर व्यवहारमा कहिले नगर्ने भएपछि विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने गरेको छ।

५. पीडितहरु दशौं वर्ष देखि पीडित भएर बसिरहेका छन् भने पीडकहरु ऐस आराम साथ घुमिरहेका छन्। उनीहरुको उन्नति र प्रगति पनि भएको छ। उनीहरुमध्ये कतिजना त नीति निर्धारण तहमासमेत पुगेका छन्। जसको कारण संक्रमणकालीन न्याय ढिलो भएको छ।

६. ती नेताहरुले भाषण आदिमा अब त्यसलाई ढिलो नगर्ने भनी पटक पटक प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् र पीडितहरुलाई आश्वासन दिन्छन्। तर तिनीहरु कार्यरुपमा केही गदैर्नन्। ढिलो गर्ने, मुद्दा पन्छाउने गर्दा गर्दै लामो समय बितेर गएको छ। मुद्दा टु·्याउनेतिर तिनीहरुको ध्यान नै गएको छैन जस्तो छ।

७. अब त सम्बद्ध सबै पक्ष सरकारमा छ। सरकारले चाहेमा समितिहरुमा पदाधिकारी तोकेर त्यसलाई टु·्याउन सक्छ। तिनीहरुले आफूले भने अनुसार भएमात्र मुद्दा टु·्याउन चाहेका छन्। यताउता गरेर तिनीहरुले त्यही मौका हेरिरहेका छन्। त्यो मौका नआएसम्म संक्रमणकालीन न्याय थाँती रहने अनुमान छ।