१. सरकारले शिक्षकहरू राजनीतिक दलका सदस्य हुन नपाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले शिक्षकले राजनीतिक दलका सदस्यता लिएमा उनलाई कारबाही गर्ने पनि जनाएको छ। सरकारको यो निर्णयले शिक्षक समुदाय र राजनीतिक क्षेत्रमा एक किसिमको खैलाबैला मच्चिएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय लिएको जनाएको छ।

२.     शैक्षिक संस्था शान्तिक्षेत्र बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता भए तापनि राजनीतिक हावा चलेपछि त्यो क्षेत्र अशान्त हुने गरेको छ। बाह्य राजनीतिको प्रभाव शिक्षण संस्थामा परेको छ। त्यो प्रभावले गर्दा कहिलेकाही शिक्षण संस्था बन्द, हड्ताल हुने र कहिँकतै तोडफोड पनि हुने गरेका छन्।

३.     शिक्षण संस्थामा बराबर बन्द हड्ताल गरिने शिक्षकहरू राजनीति पार्टी विशेषमा संलग्न हुँदा शिक्षक-शिक्षकबीच विवाद बढ्ने र त्यसरी राजनीतिमा सक्रिय भएका शिक्षकले विद्यालयभित्रको आÇनो कर्तव्यलाई भन्दा आफूसम्बद्ध पार्टीकोकामलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। जसले गर्दा विद्यालयमा पठन-पाठन राम्ररी हुन सकेको छैन।

४.     त्यस्ता विविध कारणले गर्दा विद्यालयको स्तर ह्रास भएको र एसएलसीमा कम प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरेका छन्। निजी क्षेत्रको शिक्षण संस्थाको स्तर र सार्वजनिक क्षेत्रको विद्यालयको स्तर तुलना गर्दा त्यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ। सरकारी विद्यालयका शिक्षक अनेक तालिम प्रशिक्षण आदि लिएका पनि छन्। तैपनि स्तर खस्कनु दुःखलाग्दो छ।

५.     एकातिर समानताको नारा छ। शिक्षाको स्तर भने असमान हुँदै गएको छ। त्यो देखेर निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने नारा पनि कहिलेकाँही लाग्ने गरेको छ। भएको गुणस्तरलाई घटाएर समानता गर्ने कि खस्केको स्तरलाई माथि उठाउने, मुख्य प्रश्न यो हो। निजी विद्यालयलाई पूर्वाग्रहले हेर्नेहरू धेरै छन्।

६.     सरकारले सरकारी विद्यालयको स्तर बढाउने उद्देश्यले त्यो निर्णय लिएको बुझिन्छ। सामान्यतया त्यो निर्णयलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर पहिलेदेखि पाएको सुविधालाई वञ्चित गर्दा त्यसको प्रतिक्रिया निस्कनु स्वभाविकै हो। सरकारको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्दछ भनी शिक्षकसम्बद्ध संस्थाहरू कराउन थालेका छन्।

७.     सरकारको यो निर्णयप्रति राजनीतिक पार्टीहरूको विचार के छ, मुख्य कुरा त्यो पनि हो। शिक्षकहरूबाटै फाइदा उठाउने गरेका पार्टीहरू धेरै छन्। ती पार्टीहरूले बाहिर एउटा भन्ने भित्र अर्कै गर्न लगाउने सम्भावना पनि छ। तिनीहरूले त्यस्तो डबलरोल खेलेमा सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्दछ।