हाम्रो राजनीतिमा छिटो सिध्याउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय पनि ढिलो गर्ने गरिन्छ । त्यसरी ढिलो गर्ने गरिएबाट त्यो धेरै विवादित पनि बन्दछ र त्यसले अन्यौल सिर्जना गर्दछ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा अहिले रातारात जसरी चर्चित भएको छ, त्यो त्यसको परिमाण हो । सरकार र माओवादीबीच बृहत् शान्तिसम्झौता भएको १६ वर्ष पूरा भयो । १६ वर्ष पहिले नेपालीहरुले गरेको त्यो शान्तिसम्झौताको ठूलो प्रशंसा भएको थियो । कतिपय देशको लागि त्यो उदाहरणीय पनि भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले त्यसको नजिकबाट अवलोकन गर्न नेपालमा आएका थिए । शान्तिसम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण काम माओवादी लडाकुहरुलाई परिवर्तित परिस्थिति अनुसार के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो । ती लडाकुलाई विभिन्न क्यान्टोनमेन्ट राखेर संयुक्त राष्ट्र संघको रोहदरमा तिनीहरुमध्ये केहीलाई तिनीहरुको इच्छाअनुसार सुरक्षा निकायमा प्रवेश गराइयो भने केहीलाई शैक्षिक अवकास दिइएको थियो ।

तर द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएको र घाइतेहरुलाई के कसरी न्याय दिलाउने भन्ने सम्बन्धमा जे–जसरी काम गरिनुपर्ने हो, त्यो काम दुवै पक्षबाट भएन । सत्य निरुपण र मेलमिलाम आयोग गठन गरेर छानविन गर्नुपर्ने, कामलाई समेत धेरै वर्ष लगाइयो । चारैतिरबाट दबाब आएपछि आयोगहरु न गठन भए, आयोगले द्वन्द्वपीडित परिवारबाट केही सूचनाहरु र केही उजुरीहरु संकलन गरे । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । आयोगहरु एकपछि अर्को गठन भए । तर काम भएन । द्वन्द्वपीडितले आपूmले न्याय पाउने आश्वासन त पाए तर न्याय कहिले पाएनन् । तिनीहरुले प्रतीक्षा गरे । वर्षौवर्ष प्रतीक्षा गरे तर पनि न्याय पाएनन् ।

हिजो बृहत् शान्तिसम्झौता गर्ने बेलामा सरकारी पक्ष र माओवादी युद्धरत पक्ष भन्ने थिए । तर पछि चुनावले त्यो भेदभाव हटाइदिएको छ । युद्धरत् पक्षको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार गठन भएको छ । गठबन्धन सरकार गठन भएको अवस्था छ । राजनीतिमा त्यो भेदभाव हराइसकेको बेलामा काम गर्न केही सजिलो हुनु पर्ने हो । पीडितलाई न्याय दिनु पर्दछ भन्नेमा विवाद छैन । जधन्य अपराध गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि विवाद छैन । शीर्षनेताहरुले चौडा छाती बनाएर सोच्नु पर्दछ । पीडितलाई न्याय दिनु पनि नेपालीलाई दिनु हो र कारबाही गर्ने भने पनि नेपालीलाई कारबाही गर्नु हो । यसमा अवश्य मानवअधिकारको कुरा आउँछ, सर्वोच्चको आदेशलाई पनि ख्याल राख्नु पर्दछ । ती सबै एकअर्कासँग सम्बन्धित कुरा हुन् । जसलाई वेवास्ता गर्न सकिँदैन । त्यसकारण ढिलो गर्नुको अब औचित्य पनि छैन । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंगाउनु पर्नेमा हामी जोड दिन चाहन्छौं ।