१. सरकारले गत मंगलवारका दिन वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७५ जारी गरेको छ। सरकारी कर्मचारीहरुले जथाभावी विदेश भ्रमण गर्ने गरेको र सरकारी कोषबाट ठूलो परिमाण्मा खर्च भएकोले निर्देशिका ल्याउनुपर्ने जनाइएको छ। सरकारले त्यसको साथै ठेकेदार तथा आइएनजिओहरुको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्नमा पनि अंकुश लगाएको छ।

२. सरकारले बजेटमा सरकारी कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमणका लागि एक अर्ब ४९ करोड भन्दा बढी छुट्याएकोमा बजेट शीर्षक भन्दा बढी दुर्इ अर्ब २० करोडभन्दा बढी खर्च गरेकोमा सरकारले यो विदेश भ्रमण निर्देशिका जारी गरेको हो। यो निर्देशिकाले सरकारी कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमणलाई निश्चय नै केही नियन्त्रण गर्ने अनुमान गरिएको छ।

३. त्यस्तै देशमा भएका एनजिओ र ठेकेदारहरुले पनि आफू नजिकका कर्मचारीहरुलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने गरेका छन्। तिनीहरुले त्यसरी सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई आफ्नो खर्चमा विदेश भ्रमणमा लैजाने गरेपछि देशभित्र सञ्चालित परियोजनामा असर पर्ने गरेको अनुभव गरिएको छ।

४. निर्देशिकामा भनिएको छ- सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना वा खरीद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन। आयोजना, खरीद सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष, सीप, तालिम वा विशिष्ट ज्ञान हासिल गर्न आवश्यक भएमा सरकारको खर्चमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

५. सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा विदेश भ्रमणलाई मितव्ययी बनाउने, पारदर्शी बनाउने कुरा पनि उल्लेख छ। साथै विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीले १५ दिनभित्र भ्रमणको उपलब्धि, भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइ उपयोग गर्ने कार्ययोजना खुलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

६. कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। ठाउँमा परेका टाठाबाठाहरु यताउता जताबाट पनि विदेश भ्रमणमा जाने बाटो खोज्छन्। राज्यकोषको दोहन गरेर विदेश भ्रमण पटक-पटक जानेहरुको फुर्ती फार्ती नै अर्को हुन्छ। सोझा-साझा कर्मचारीहरु उनीहरुलाई ट्वाल्ल परेर हेरिरहन्छन्।

७. कर्मचारीहरुको त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्न बेला-मौकामा प्रयास नभएको होइन। तर त्यो प्रयास प्रभावकारी भएन। त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरु पनि नैतिकवान भएर स्ट्याण्डमा बस्नु पर्दछ। मन्त्रीले एउटा स्वार्थपूर्ती गर्न खोजे कर्मचारीले पनि आफ्नो अर्को स्वार्थ पूरा गर्न खोज्छन्। उनीहरु दुवै पक्षको स्वार्थ मिल्यो भने सेटिङ मिलाएर राज्यको दोहन शुरु हुन्छ। कर्मचारीहरुको वैदेशिक भ्रमण पनि त्यसैगरी हुने गर्दछ। त्यो दुरुपयोग रोक्न जुन निर्देशिका जारी भएको छ। त्यो समसामयिक छ। त्यसको अक्षरश कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा हामी जोड दिन चाहान्छौँ।