१. सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा प्रतिलिटर ५ रुपैया विकास कर लगाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले केही बर्षदेखि बूढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि भनेर प्रतिलिटर ५ रुपैया कर उठाउँँदै आएको छ । बूढीगण्डकीको नाममा उठाएको कर करीव ४५ अर्व रुपैया पुगेको बताइएको छ ।
२. सरकारले जनताबाट यति ठूलो धनराशि उठाएको छ तर त्यसको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । कर उठाएर पनि सदुपयोग गर्न सकिएन भने जनताले कर तिर्नुको औचित्य नै के रहन्छ ? सरकारले बूढी गण्डकीको नाममा उठाएको करको सदुपयोग नगरिनु र बजेटमा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेको हेर्दा कर उठाउनु नै बेकार भन्ने भएको छ ।
३. बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न एक पटक चीनको कम्पनीलाई दिन खोजिएको र अर्को पटक फेरि नेपालले नै गर्नै निर्णय भएको थियो । नेपालले खर्च जुटाउन सक्दैन भन्ने बेलामा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैया कर उठाउने निर्णय गरेको हो । त्यो करले गर्दा बूढी गण्डकी नेपालले गर्नुपर्ने वातावरण बनेको छ ।

४. तर सरकार त्यो बनाउनतिर लागेको छैन । सरकारले त्यसको कारण पनि बताएको छैन । यस्तोमा विकासको नाममा फेरि ५ रुपैया थपेर १० रुपैया कर उठाउनुको औचित्य कतै देखिँदैन । जनप्रतिनिधिहरुले पनि त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । संसदमा पनि त्यसको विरोध भएको छ ।
५. सरकारले किन हो चाहिने ठाँउमा आफनो दृष्टि पु¥याउन सकिरहेको छैन । सरकार अन्तर्गतका तीन दर्जनभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु बर्षाैंदेखि बन्द रहेकाछन् । ती प्रतिष्ठानहरुमा रहेका करोडौँ मूल्य पर्ने मेशिन कलकारखाना खियाले खाँदै छ तर त्यतातिर ध्यान छैन ।
६) ती प्रतिष्ठानहरु सञ्चालन गरिएमा हजाराँैले रोजगारी पाउँछन्, उत्पादन बढ्छ र आर्थिक स्थिति उठाउन किञ्चित मात्र भएपनि सघाउ पुग्छ । तर त्यसमा न उद्योग वाणिज्य मन्त्रीले केही गरेका छन् न अर्थ मन्त्रीको नै ध्यान पुगेको छ । यस्तोमा अनिर्णयको बन्दी भएर किन बसेको होला बुझन नसकिने भएको छ ।
७) एकातिरको स्थिति यस्तो छ अर्थात सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ । बूढी गण्डकी परियोजनाको नाममा उठाएको रकम त्यसमा खर्च गर्न सकेको छैन भने यस्तो अवस्थामा फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा विकासको नाममा कर उठाउनु कुनैपनि हालतमा उचित होइन । त्यस कारणले सरकारले यो कदम फिर्ता लिनु पर्दछ ।