सरकार र नेत्रविक्रम चन्द्र (विप्लव) समूहले दुई पक्षबीच औपचारिक वार्ता गर्ने जुन सहमति गरेका छन्, त्यसलाई सबैले स्वागत गरेका छन् । ती दुई पक्षबीच केही हप्ता पहिले वार्ता हुने निश्चिय भएको कुरा बाहिर आएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सवालमा सरकारलाई हराएपछि विप्लव समूह वार्ता गर्न केही हच्केको कुरा पनि बाहिर आएको थियो । मंगलबार दुवै पक्षले वार्ता टोली गठन गरेपछि स्थिति सकारात्मक दिशामा गएको प्रष्ट भयो । सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीको परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई सदस्य राखेर टोली गठन गरेको छ । त्यस्तै विप्लव समूहले पनि आफ्ना प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदय चलाउनेलाई सदस्य राखेर वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

यताउता छरिएर रहेका र भौतारिरहेका पूर्व माओवादी लडाकुहरुतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने विचार गरेदेखि नै दृष्टि लगाउन थालेका हुन् । उनले विप्लव समूहसँग वार्ता गरेर एउटा सहमतिमा पुग्न सकिने विचार पनि व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको त्यही विचार अनुसार ती दुई पक्षबीच कहिले यता कहिले उता औपचारिक अनौपचारिक वार्ता भइरहेको समाचार आउने गरेको थियो । त्यसै क्रममा खानेपानी मन्त्री मणि थापाले जेलमा खानेपानीको धारा हेर्ने बहानामा त्यहाँ रहेका विप्लवका नेताहरुलाई भेट पनि गरेका थिए ।

ती सबै घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा सरकार र विप्लव समूहबीच केही न केही अनौपचारिक सहमति भएको आभास हुन्छ । वार्तालाई औपचारिकता दिनु सकारात्मक कुरा हो । ती दुवैको वार्तालाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि सकारात्मक भनेको छ । वार्ताको वातावरण अनुकूल बनेको छ । देशको राजनीति खुला छ । खुला वातावरणमा कोही भूमिगत बस्नु र हिंसात्मक गतिविधि गर्नु उपयुक्त होइन । विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधि परित्याग गर्नु पर्दछ भने सरकारले त्यसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्दछ । त्यसो भयो भने सघन किसिमले वार्ता गरी एउटा निचोडमा पुग्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।