१. सरकारले नेपाल ट्रष्टको मातहतमा रहेको काठमाडौं स्थित गोकर्ण रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फकोर्स र जंगल क्षेत्र यति होल्डी·स्लाई लिजमा दिएको प्रकरण केकको रुपमा बजारमा आएको छ। त्यो प्रकरण राष्ट्रिय सभामा पनि प्रवेश भएको छ भने त्यसलाई संसदको लेखा समितिले पनि जाँचबुझ गर्ने भएको छ।

२. गोकर्ण रिसोर्टको त्यो क्षेत्र पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वमा थियो भने गणतन्त्र आएपछि त्यसलाई नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याइएको थियो। त्यहाँ आरामदायी रिसोर्टहरु छन् भने महत्वपूर्ण गल्फकोर्स छ। २७९३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जंगलमा मृग आदि जनावरहरु पनि रहेका छन्।

३. ठूलाबडाको धेरैको आँखा गएको त्यो क्षेत्र सरकारले करिब ६ वर्ष पहिले यति होल्डीङ्गस्लाई नाममात्रको भाडा लिएर २५ वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो। त्यसको भाडा प्रतिरोपनी ५६४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। भाडादरमा धेरैको चित्तबुझेको थिएन।

४. सरकारले अहिले करिब ६ वर्ष बाँकी छँदा फेरि त्यही कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता गरेको कुरा बाहिर आएपछि नागरिक क्षेत्रबाट समेत असन्तोषको स्वर गुन्जन थालेको छ। बजारमा विरोधको स्वर चकेर्पछि लेखा समितिले पनि यसबारे बुझ्ने प्रारम्भिक कदम चालेको छ।

५. लेखा समितिलाई “मिनिपार्लीयामेन्ट” भन्ने गरिन्छ। त्यहाँ संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ। लेखा समितिले राम्ररी लेखाजोखा गर्दछ भन्ने विश्वास रहिआएको छ। सर्वसाधारणको आँखा अहिले लेखा समितितिर केन्द्रित हुँदैछ।

६. हुन त त्यसले लेखाजोखा गरेको वाइडबडी खरिद प्रकरण त्यसै सेलाएर गयो। के त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएकै थिएन, यो प्रश्न सधैं ताजा भएर नागरिकको मन र मस्तिष्कमा रहिरहेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता हेर्ने यत्ति धेरै निकायहरु छन् तर सबै सबै मूक दर्शक झैं भएर रहेका छन्।

७. केही महिना पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नुपर्ने, आफूभित्र स्वच्छता हुनुपर्ने आदि सल्लाह र सुझाव दिएका थिए। त्यसको बाबजुद पनि यस्तो घटना भएको छ। यसलाई अब सरकारले छिपाउने लुकाउने होइन, सबै कुरा बाहिर ल्याउनु पर्दछ र पारदर्शी बनाउनु पर्दछ।