राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता

सम्पादक
भाद्र १०, २०७९

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सरकारले मंसिर ४ गते निर्वाचनको मिति घोषण गरिसकेको छ । र, निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ । नयाँ प्रतिनिधिसभाको मिति घोषणा गरिनु पुरानोको कार्यकाल टुंगिनु हो । चालु प्रतिनिधिसभाले आफ्नो अन्तिम घडी गन्न सुरु गरेको छ । अन्तिम घडी सबैका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्तिम घडी महत्वपूर्ण हुने भएकोले यसबेला मानिसले ठूल्ठूला काम गर्ने प्रयास गर्दछन । आफ्नो कार्यकाललाई के कसरी अविस्मरणीय बनाउने त्यता ध्यान दिने गर्दछन् । अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेको प्रतिनिधिसभाले पनि त्यस्तो अविस्मरणीय एवं महत्वपूर्ण के काम गर्ला, त्यो अझै प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।

संसदमा अहिले २ वटा महत्वपूर्ण विधेयक छन् । तीमध्ये एउटा विवादास्पद नागरिकता विधेयक हो भने अर्को वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन हो । ती दुबै कुरा राष्ट्रिय महत्वका तथा दूरगामी असर पार्ने विधेयक हुन । तर यी दुबै विधेयक उत्तिकै विवादास्पद पनि छन् । सरकारले ती दुबै विधेयक छिटो परित गर्न खान्दैछ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसको विरोध गर्दैछ । जुन कुरा एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइसकेको छ । नागरिकता विधेयक त राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फर्काएको विधेयक हो । यसले ठूलै विवाद निम्त्याउँदै गरेको प्रष्ट देखिएको छ । नागरिकता विधेयकको त्यो स्थिति छ भने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संक्रमणकालीन न्यायमा पनि मानव अधिकारीले असन्तोष जाहेर गर्दैछन् । परिश्रमी देशका राजदूतहरुले पनि त्यसको सम्बन्धमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दैछन् । ती दुबै विधेयकहरु राष्ट्रिय महत्वका भएकाले त्यसमा गम्भीर चिन्तन–मननको खाँचो छ ।

यो संयोगको कुरा मान्नु पर्दछ कि राष्ट्रिय महत्वका ती दुबै विधेयक संसदको अन्तिम घडीतिर संसदमा पुगेका छन् । ती विधेयकलाई बहुमतको आधारले पारित पनि गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रिय सहमति बनाएर पारित पनि गर्न सकिन्छ । बहुमतको आधारले पारित गर्दा त्यो सधैं विवादास्पद भइरहने संभावना हुन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको आधार बनाएर पारित गरियो भने त्यसको महत्व नै अर्कै हुन्छ । यस्तो कुरा गर्दा माओवादीसँग भएको शान्तिसँझौतालाई पनि सम्झनु पर्दछ । त्यो शान्तिसम्झौताले आवश्यक पर्दा नेपालीहरु त्यसरी मिल्न सक्छन भन्ने पनि देखाएको थियो । त्यसले नेपालीको प्रतिष्ठा पनि बनाएको थियो । राष्ट्रिय सहमति भनेको नराम्रो कुरा होइन । रिस, राग, आवेशमा आएर निर्णय गर्नु राम्रो कुरा होइन । यी सबै कुरा सम्झेर संसदको अन्तिम घडीतिर प्रस्तुत ती विधेयकहरुलाई अविस्मरणीय बनाइराख्न राष्ट्रिय सहमति गर्नु आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकियो भने संसदको यो सागको महत्व नै अर्कै हुनेछ, अविस्मरणीय हुनेछ । त्यसो भएकोले यस क्षेत्रमा फेरि एकपटक ठण्डा दिमागले सोच्न आमी आग्रह गर्दछौं ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ

    सम्पादक पौष २३, २०८०
    काठमाडौंको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनका क्रममा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो । घटनाको समाचार…
  • नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता

    सम्पादक पौष २२, २०८०
    नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय…
  • अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन

    सम्पादक पौष २०, २०८०
    पुराना पुस्ताका अग्रज पत्रकार गोकुलप्रसाद पोखरेलको सोमबार काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भयो । उनी लामो समयदेखि…
  • प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै

    सम्पादक पौष १२, २०८०
    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सरकारको काम कुराको…
  • त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष

    सम्पादक पौष ४, २०८०
    विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गर्ने गर्दछ । त्यस्तै समारोह त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गर्दै आएको…

hero news full width