१. संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीच वादविवाद भइरहन्छ। त्यो वाद विवाद कहिले घोचपेच र आरोप–प्रत्यारोपमा पनि परिणत हुन्छ। सत्तापक्षले आफूले गरेका राम्रा कामहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दछ भने प्रतिपक्षले नराम्रा र बिगारेका कामहरु देखाएर आलोचना गर्दछ।

२. सामान्यतया संसद त्यसरी नै संचालन भइरहेको हुन्छ। तर यस पटक राष्ट्रिय सभाले त्यो भन्दा बेग्लै र फरक काम गरेको छ। त्यसले प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको ध्यान तराई, मधेश क्षेत्रमा भएको जलमग्न स्थानहरुमा गएको छ।

३. समितिको टोलीले तराई–मधेशको सीमावर्ती क्षेत्रफल के–कसरी जलमग्न भएको हो, त्यसको कारण खोजेको छ। त्यसले त्यसरी नेपाली भूमि जलमग्न भएको भारतले सीमा क्षेत्रमा बाँध राखेर अग्लो गरेर सडक बनाएको कारण पानीको बहाव रोकिन गएकाले जलमग्न भएको प्रत्यक्ष देखेको छ।

४. टोलीले त्यसरी प्रत्यक्ष देखेकोले कुटनीतिक किसिमले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई कृटनीतिक प्रयास गरेर सीमावर्ती क्षेत्रको जलमग्नको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको यो निर्देशन सम–सामयिक महत्वको छ।

५.आजभन्दा करिब २० वर्ष पहिले भारतले लक्ष्मणपुर बाँध बनाउँदा पनि त्यस्तै समस्या उत्पन्न भएको थियो। त्यसबेला पनि संसदीय टोलीले सरकारलाई त्यस्तै निर्देशन दिएको थियो। त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध बनाउने र कतै अग्लो गरी सडक बनाएर पानीको बहाब रोक्ने गरेको छ।

६. भारतले चाह्यो भने एवं त्यसलाई आवश्यक परे पानी भारतमा लैजाने अन्यथा पानी नेपालकै सीमावर्ती क्षेत्रमा रोकिराख्ने गरिआएको छ। जसको कारण नेपाली खेतीयोग्य जमीन खेतीगर्ने बेलामा जलमग्न हुने गरेको छ। भारतले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने गरेकोले नेपाल अन्यायमा परेको छ।

७. अन्यायमा परेकोलाई अन्यायमा पर्यो भन्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो कुरा कडाईकासाथ भारत समक्ष राख्ने आश्वासन दिएका छन्। तर उनले कहिले त्यो कुरा राख्ने हुन्, त्यो भने थाहा छैन। हामी भन्छौं– यो कुरा भारत समक्ष राख्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। आफूलाई मर्का परेको कुरा छिटो बताएर समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ।