१. नेपाल पत्रकार महसंघले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै रुपमा स्वीकार्न सकेको छैन । महासंघले ती दुवै विधेयकमा सुधारको आवश्यकता आंैल्याएर संबन्धित अधिकारीहरुलाई त्यसको लागि आग्रह गरेको छ ।
२. ती विधेयकहरु राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएका छन् । राष्ट्रियसभामा निश्चय नै केही सुधारिएको थियो । दण्ड जरिवानाको सवालमा सरकारले जुन कडा प्रावधान राखेको थियो , त्यो हटाएको छ । सरकारले सानो गल्तीमा पनि लामो समय जेल र १०÷१५ लाख नगद जरिवानाको जुन व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो हटेको छ ।
३. तर काउन्सिलको पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गर्ने जुन प्रावधान विधेयकमा अहिले पनि छ । त्यसमा नेपाल पत्रकार महासंघको आपत्ति हो । महासंघले काउन्सिलका पदाधिकारीहरु संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । संसदप्रति जवाफदेही गरिएमा पत्रकारिताको स्वतन्त्रता रहने महासंघको विचार छ ।
४. यस पटकको मन्त्री परिषदमा पत्रकारिताको पृष्ठभूमि भएका सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भएकोहुँदा महासंघसँग पर्याप्त सल्लाह, विचार विमर्श गर्लान् र पत्रकारिताको हक हितको विधेयक तैयार होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर परिणाम ठीक त्यसको विपरीत भयो ।
५. मन्त्री महोदयले पत्रकारको घाँटी कसरी अँठ्याएर स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कुण्ठित गर्ने भन्ने सुनियोजित किसिमले दमनकारी नीति अख्तियार गरी विधेयक निर्माण गरेको मात्र होईनन् कि पत्रकारहरुलाई रुखो, खस्रो र घमण्डको भाषमा गालि गलौजसमेत गरे ।
६. उनको त्यसवेला यस्तो आत्मविश्वाश थियो कि मानौ उनी आजीवन सत्तामा रहिरहन्छन् । उनी शासक र पत्रकारहरु शासित भएर रहन्छन् । तर यी पंक्ति लेखिरहँदा उनी भ्रष्टाचारको आरोपमा राजीनामा दिएर बाहिरीइ सकेका छन् । यत्ति छिटो हट्नु पर्ला भनेर उनले कल्पना पनि गरेका थिएनन् शायद ।
७. महासंघका पदाधिकारीहरुको टोलिले सभामुख अग्निसापकोटालाई भेटेरै आफ्ना सुधार सहितका सुझावहरु मागका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले पनि सकारात्मक जवाफ दिएका छन् । उनले संबन्धित पक्षको कुरा सुनेर काम गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन् । हामी महासंघले दिएको सुझाव अनुसार विधेयकहरुको सुधार गरियोस भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छौं ।