१. नेपाल र भारतका प्रबुद्धव्यक्ति समूहले तैयार गरेको (इपीजी) प्रतिवेदनका सम्बन्धमा फेरि चर्चा भएको छ। इपीजीका नेपाल समूहका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तहमा बुझाउन आफू सक्रिय भएको जनाएपछि त्यो विषयले चर्चा पाएको छ। तर भारतले त्यसमा रुचि देखाएको छैन।

२. प्रबुद्ध समूहले दुई देशबीचका सन् १९५१ को नेपाल –भारत सम्बन्ध लगायतका सन्धी सम्झौताहरु अध्ययन गरेर दुई देशबीच के कस्तो सन्धी सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बुझिएको छ। प्रतिवेदन तैयार भएको लामो समय भएर पनि समूहले त्यसलाई बुझाउन सकेको छैन।

३. प्रबुद्ध समूहमा रहेकामध्ये नीलाम्बर आचार्य भारतमा राजदूत भएर गएका छन्। उनी राजदूत भएपछि प्रतिवेदन बुझाउने काममा छिटो होला भनी अपेक्षा गरिएको थियो, तर वातावरण अझै बनेन। समूहकै अर्का सदस्य डा. राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीका परराष्ट्र मामिलाका सल्लाहकार छन्।

४. प्रबुद्ध समूहले त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री स्तरमा बुझाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरेको छ। भारतको चुनाव भएको बेलातिर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेफुर्सदीका कारण बुझाउन नसकिएको भनिएको थियो। त्यहाँको चुनाव सकिएको पनि केही महिना बितिसकेको छ, तैपनि प्रतिवेदनतिर भारतको गम्भीरता देखिएन।

५. केही महिना पहिले नेपाल–भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरुको काठमाडौंमा भएको बैठकमा हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफूले भारतीय समकक्षीसँग परिणाममुखी वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यो वार्तामा यो प्रतिवेदनको विषय पनि समावेश थियो, तर दुईजना परराष्ट्र मन्त्रीहरुको वार्ताको परिणाम के भयो, त्यो बाहिर देखिएन।

६. प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री स्तरमा बुझाउन नेपालले धेरै प्रयास गरेको छ। तैपनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यो प्रतिवेदन बुझ्न किन तैयार भएनन्, यो बुझ्न नसकिने भएको छ, फेरि प्रतिवेदन तैयारी गर्ने भारतको समूहमा उनका नजिकका प्रबुद्धहरु सम्मिलित थिए। भारत पक्षको संयोजकमा भजपाका नेता भगतसिंह कोसियारी नै संयोजक थिए। अहिले उनी महाराष्ट्रका गभर्नर भएका छन्।

७. भारतले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन अनेक प्रयास गर्दछ। तर उसको त्यो प्रयास असफल हुँदै गएको छ। यो प्रतिवेदन अलपत्र परेकोमा पनि नेपालीहरु असन्तुष्ट भएका छन्। दुई देशका प्रबुद्धव्यक्तिहरुले तैयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्नु, ढिलो गर्नु राम्रो होइन। यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। यो प्रतिवेदन छिटो बुझ्नुपर्ने कुरामा हामी जोड दिन चाहन्छौं।