समग्र देशको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा देशको यो अवधि बजेटको अवधि मान्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारको बजेट पेस भएको केही दिनपछि नै प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशमा बजेट पेस गरेका छन् । केही दिनपछि फेरि स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले आ–आफ्नो बजेट पेस गर्ने भएका छन् । सबै प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते आ–आफ्नो प्रदेशमा बजेट प्रस्तुत गरे । केन्द्रीय सरकारले बजेटलाई जे जसरी चुनावमुखी बनाएको छ, त्यस्तै प्रदेशहरुले पनि बनाएका छन् । ती सबै बजेटलाई समष्टिगत रुपमा हेर्दा हाम्रा केन्द्ीय सरकारदेखि प्रादेशिक सरकार सबैको ध्यान विकास गरेर जनतालाई प्रभावित पार्नुभन्दा जनताको हातमा केही दिएर प्रभाव पार्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले यी सबै बजेटलाई वितरणमुखी बजेट भन्ने गरेका छन् । यस वर्ष चुनावी वर्ष भएकोले सरकारमा बस्नेहरुको ध्यान विकास गर्नेमा भन्दा के कसरी हुन्छ, चुनाव जित्ने स्वार्थमा तल्लीन हुने देखिन्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा सामान्यतया सबै अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो बजेटलाई ठूलो आकारको बनाउन चाहन्छन् । प्रदेश सरकारहरुले बजेट पनि त्यस्तै छन् । तर कर्णालीको बजेट भने चालू वर्षको तुलनामा सानो आकारमा निर्माण गरियो । कर्णालीका अर्थमन्त्री विन्दमान बिस्टले आगामी आवको लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटको त्यो अंश चालू वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ९३ करोड ४ लाखभन्दा कम हो । सानो आकारको बजेट भए पनि त्यसले सांसद लक्षित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सुदूरपश्चिमका अर्थमन्त्री प्रकाश रावलले चालू बजेटभन्दा ६ अर्ब ४० करोड ७० लाख बढी ठूलो गरी ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट पेस गरेका छन् । बजेटमा कृषि र सडकलाई जोड दिएर प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हरेक जिल्लामा नमुना क्याम्पस बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । त्यसले खप्तड क्षेत्रलाई ध्यान केन्द्र बनाउने जुन लक्ष्य राखेको छ, त्यसलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन् ।
वागमतीका मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले चालू खर्च १९ अर्ब २ करोड र पुँजीगत खर्च ४१ अर्ब ५६ करोडको बजट सार्वजनिक गरे । एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व गरेको सो प्रदेशमा नमुना समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसले कृषि अनुदान खारेज गरी दुध उत्पादक किसानको प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले कृषि र उत्पादनमा जोड दिने, उज्यालो गण्डकी कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट तर्जुमा गरेको छ । बजेट चालु आवको भन्दा ५ अर्ब ८६ करोडले बढी छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले राजधानी व्यवस्थापनलाई बढी महत्व दिएका छन् । त्यसले प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कुरा पनि प्रस्तावित गरेका छन् । प्रदेश १ का मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले ३९ अर्ब ७३ करोडको बजेट पेस गरेका छन् भने मधेस प्रदेशका मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले ४५ अर्ब ८८ करोडको बजेट पेस गरे । ती दुवै प्रदेशका बजेट पनि चुनावलाई केन्द्रमा राखी निर्माण गरिएको बताइएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
चैत्र १५, २०८०किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
चैत्र १५, २०८०सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
चैत्र १५, २०८०बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०