१. एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्पन्न चीन भ्रमणका उपलब्धि सम्बन्धमा छापाहरुमा अझै टीका-टिप्पणी र समाचार छापिदैछन्। चीनले उनलाई दिएको आतिथ्य सत्कार र उनले चीनका नेताहरुसमक्ष राखेका प्रस्ताव आदिबारे विभिन्न विचार व्यक्त भइरहेका छन्। त्यसरी विचार व्यक्त गर्ने काममा कुटनैतिक व्यक्तिहरु पनि अघि सरेका छन्।

२.     चीनले हाम्रा नेताहरुलाई त्यत्ति ठूलो सम्मान दिएकामा हामीले गर्व गर्नुपर्दछ। हाम्रा नेता प्रचण्डले नेपालको विकासका लागि राखेको त्रिपक्षीय अवधारणा पनि चीनका नेताहरुले ध्यान दिएर सुनेछन्। त्यो पनि ठूलो कुरा हो। साथै चीनका नेताहरुले नेपालको समसामयिक राजनीति र संघीयताले अस्थिरता निम्त्याउने खतरा औंल्याए भने तिब्बती शरणार्थीहरुको गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।

३.     चीनका नेताहरु हाम्रो संघीयता र जातीय संघीयताका सम्बन्धमा यसअघि नेकपा माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यसमक्ष पनि राखेका थिए। उनीहरुले त्यही प्रस्ताव एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष पनि राख्नु उनीहरु वास्तवमा नै चिन्तित हुनु हो भनी बुझ्नुपर्दछ। एउटा छिमेकीलाई सधैं चिन्तित र संदिग्ध पारि राख्नु उचित होइन।

४.     तर नेपालमा भने संघीयता/जातीय संघीयतालाई अग्रगामी सोचका प्रतीकका रुपमा लिने गरिएको छ। दुवै माओवादी पार्टीत्यसका लागि लागिपरेका छन्। त्यसबाट हुने अस्थिरताको खतरा नियन्त्रणका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमा आफूले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न लागेको जनाएका छन्। तर संविधानमा संघीयता हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएन भने चिनियाँ मित्रहरुले के सोच्लान्, सोच्नुपर्ने विषय यो हो।

५.     त्रिपक्षीय लगानीको विषय सर्वथा नौलो र नयाँ हो। यस्ता नयाँ कुरा गरेर चर्चाको शिखरमा रहन चाहने उनी फेरि चर्चित भएका छन्। तर भारतीय लगानीका कतिपय परियोजना माओवादीका कारण बन्द छन्। कति पलायन भएका छन्। नेपालमा भारतीय लगानीलाई राष्ट्रिय हितविपरीत सम्झने साम्यवादी परम्परा छ। ती सबैको परिप्रेक्षमा त्रिपक्षीय अवधारणा कहिले होला र कसरी होला एउटा प्रश्नको कुरा छ।

६.     नेपालमा लगानीकर्ताको अभाव छैन। मित्र राष्ट्रहरु छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र व्यवसायिक संस्थाहरु छन्। तिनीहरु नआएका पनि होइनन्। तर यहाँको बन्द, हड्ताल, चन्दा आतड्ढबाट आतड्ढति भएर तिनीहरुमध्ये केही निस्क्रिय छन् भने केही पलायन भएका छन्। नेपालीहरुको उद्योग पनि बन्द प्रायः छन्। त्यो खुलाउनेतिर कोही लागेका छैनन्।

७. यस्तो स्थितिमा त्रिपक्षीय लगानीको कुरालाई के कसरी जारी राख्न सकिएला, सोच्नुपर्ने विषय भएको छ। अवधारणा नराम्रो भन्ने पक्षमा हामी छैनौं। तर त्यसको लागि आधार र वातावरण बनाउनुपर्‍यो। संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्‍यो। संविधान बनाउनु पर्‍यो। स्थायी सरकार निर्माण हुनुपर्‍यो र यस्तो कुरामा सबै पार्टी समान धारण हुनुपर्‍यो। एकले लगानीको आह्वान गर्ने र अर्कोले विरोध गर्नु भएन। सबभन्दा पहिले वातावरण बन्नु पर्‍यो।