१. सरकारका काम कुराहरु एकपछि अर्को विवादास्पद भएका छन् । सरकारले काम गर्दा पारदर्शिता नअपनाएकोले त्यसको परिणामस्वरुप भ्रम सिर्जना हुनेगरेको छ । आवश्यक काम गर्दा पनि अनावश्यक विवाद निम्तिने गरेको छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र मन्त्रीहरुले स्पष्टीकरण दिँदा दिँदै धेरै समय खर्चिनु परेको छ ।

२. सरकारले भर्खरै स्वतन्त्रमधेश गठबन्धनका नेता सि.के. राउतसँग ११ बुँदे सहमति गर्यो । स्वतन्त्रमधेश देश बनाउँछौ भनेर हिँडेकाहरुसँग सहमति हुनु राम्रो काम हो । तर त्यो सहमति जे जसरी गरियो र त्यसमा प्रयोग भएको शब्दमा आवश्यक विचार पुर्याउन सकिएन र त्यो विवादास्पद भयो । सरकारले त्यसको एउटा अर्थ लगाएको छ भने सि.के. राउतले अकै अर्थ लगाएका छन् ।

३. त्यस्तै अहिले डेरीको विकास मार्फत ग्रामीण गरिबी निवारण परियोजना पनि विवादको घेरामा परेको छ । सरकारले गरिबी निवारण गर्ने भनेर चीनको मेगा परियोजना नेपालमा भित्र्याउँछ । त्यस परियोजना अनुसार चीनको उन्नत जातको गाई नेपाल ल्याएर दूध उत्पादन क्षेत्रमा कायापलट गर्ने सरकारको दाबी छ ।

४. ३२ अर्ब रुपैया लागतको यो मेगा परियोजना संचालनका लागि प्रदेश नं. २, ३ र ४ मा भूमिव्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग दुई पक्षीय सम्झौता भएको जनाएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि यो परियोजना विस्तार गरिने भएको छ । ५ र ३ प्रदेशमा संभाव्यता अध्ययन थालिएको छ ।

५. सरकारले त्यति ठूलो मेगा परियोजना ल्याउँदा त्यसबारे नेपालका पशुपालक किसान, दूग्ध सहकारी लगायतका संबन्धित पक्षहरुसँग विचार विमर्श गरेको भए अर्थात् त्यस सम्बन्धमा जानकारीसम्म दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएन । जसको कारण कृषकहरुमा व्यापक भ्रम सिर्जना भएको छ ।

६. सरकारले ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि यो मेगा परियोजना ल्याएको जनाएको छ भने देशका कृषकहरु परियोजना कार्यान्वयन भएमा स्वदेशी किसानको आयश्रोतको बाटो बन्द हुने अनुमान गरी त्रसित भएका छन् । केन्द्रीय दूग्ध सहकारी संघ भने परियोजना कुनै पनि शर्तमा प्रवेश गर्न नदिने भन्दै विरोधतिर लम्केको छ ।

७. डेरीको विकास मार्फत ग्रामीण गरिबीनिवारण परियोजना चीनबाट ल्याउने परियोजना हो । विदेशसँग सम्बन्धित भएकोले यो बढी संवेदनशील छ र यसलाई समयमै छिटो स्पष्ट पारिनु आवश्यक छ । सरकारले परियोजना ल्याऊ भन्ने, किसानहरुले त्यसको विरोध गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा त्यसबाट नराम्रो वातावरण सिर्जना हुन्छ । त्यस्तो हुनु कदापि राम्रो होइन । यो गम्भीर विषय हो । त्यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरु संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरुले छिटो स्पष्ट गरी स्वदेशी किसानहरुलाई आश्वस्त पार्नु आवश्यक छ ।