१. दैलेख जिल्ला फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। यसपटक दैलेखका पत्रकारहरू आफ्नो सुरक्षा नभएको भन्दै सुरक्षाको लागि र्सुखेतमा आएकाले दैलेख एफएम रेडियोहरू बन्द छन्। दैलेख सञ्चारविहीन भएको छ। आजको २१ औं शताब्दीमा पनि कुनै जिल्ला त्यस्तो हुनु दुर्भाग्यको कुरा हो।
२. पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्या प्रकरणको अभियुक्तहरू थुनुवामा परेपछि त्यहाँका माओवादी कार्यकर्ताले पत्रकारहरूलाई धम्क्याउन थालेका थिए। हत्या प्रकरण कारबाहीमा धेरै उतारचढाव आए। सरकारले रोक्न खोजेका मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले कारबाही जारी राख्न आदेश दियो। त्यही आदेशअनुसार अभियुक्तहरूसँग बयान लिने र अनुसन्धान गर्ने काम जारी छ।
३. सरकार र माओवादी पार्टीयो मुद्दा चलाएमा शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ भनेर मुद्दा कुनै पनि हालतमा रोक्ने प्रयासमा छन्। सञ्चार जगत स्वभावतः त्यो मुद्दा चलाउनुपर्दछ भन्नेमा छन्। खास गरेर दैलेखका पत्रकारहरू त्यसको लागि लागिपरेका छन्, जुन कुरा माओवादीलाई सह्य भएन। त्यसैले त्यसको कार्यकर्ताहरूले पत्रकारहरूलाई डेकेन्द्रलाई जस्तै गरिदिने धम्की दिएका छन्।
४. उनीहरूको त्यो धम्की आएपछि दैलेखका २२ जना पत्रकार आफ्नो पत्रपत्रिका र एफएम रेडियोहरू बन्द गरेरै सुखेतमा गएका छन्। त्यहाँ उनीहरूले क्षत्रीय प्रशासकसामु सुरक्षाको माग गरेका छन्। तर अहिले ती पत्रकारहरूले र्सुखेतमा पनि आफूलाई सुरक्षित सम्झेका छैनन्। त्यहाँ कुनै पनि बेला उनीहरूमाथि हमला हुन सक्ने आशड्ढा छ।
५. दैलेखका पत्रकारहरूले आफ्नो सुरक्षाको चाहेका छन्। स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छ। गृहमन्त्री पनि त्यो आश्वासन काठमाडौंका पत्रकारहरूलाई दिएका छन्। तर अहिलेको स्थितिमा त्यो पर्याप्त छैन। जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकृतहरूलाई सरकारले सरुवा गरेको अवस्था छ। जिल्लाभरि नै त्रासको वातावरण छ।
६. डेकेन्द्र हत्या प्रकरणलाई सरकारले प्रतिष्ठाको सवाल बनाउनुहुँदैन। सर्वोच्चको पनि आदेश भएको कुरा हुँदा त्यसलाई सामान्य ढ·ले अघि बढाउनुपर्दछ। त्यसमा सरकारले जति बाधा अवरोध तेस्र्याउन खोज्छ, उति सरकारको साख गिर्दै जान्छ। यो कुरालाई सरकारमा बसेकाहरूले बुझ्नु आवश्यक छ।
७. साथै सरकार र सरकारमा रहेको पार्टीले पनि पत्रकारलाई शत्रु सम्झनुहुँदैन। आएको कुरा लेख्नु पत्रकारको काम हो। आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्ने अवसर पत्रकारलाई दिनुपर्दछ। माओवादीमाथि अन्याय हुँदैन र सड्ढट आइपर्दा पत्रकारले धेरै मसी र पन्ना खर्च गरेका थिए। त्यो कुरालाई सम्झनुपर्दछ। दैलेखका विस्थापित पत्रकारहरूलाई छिटो आफ्नो जिल्ला र्फकन सक्ने वातावरण तैयार गरिनुपर्दछ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
लोकतन्त्रका १८ वर्ष : लोकतन्त्रले छोएन लोकलाई
कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
वैशाख ११, २०८१गण्डकी सरकारविरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आज टुंगो लागेन
वैशाख १०, २०८१कतारी राजा नेपाल आउने दिन भोलि सार्वजनिक बिदा
वैशाख १०, २०८१गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट सपना र सारंगाको बेन्चमा
वैशाख १०, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : म्याद सकियो, काम अधुरै
वैशाख १०, २०८१