सरकार र माओवादीकाबीच २०६३ सालमा जे–जसरी विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, त्यसलाई बाध्य देशहरुले पनि प्रशंसा गरेका थिए । शान्ति सम्झौता अन्तर्गत क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माओवादी लडाकुहरुलाई कहाँ कसरी समायोजन गर्ने भन्ने कुरा राम्ररी सम्पन्न भएको थियो । जनयुद्धका बेला निहत्था व्यक्ति माथिको हत्या, यौन जन्य व्यवहार, अन्य अमानवीय व्यवहार तथा बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गरी यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउने जुन प्रतिबद्धता छ, त्यो पूरा भएको छैन । युद्धरत माओवादीहरु पटक–पटक सरकारमा पुगेका छन् र सरकारका नेतृत्व पनि धेरै पटक गरेका छन् । तैपनि पीडित पक्षले अझसम्म न्याय पाएका छैनन् । ती पीडितहरुलाई न्याय दिन सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन पनि भयो । तर न्यायनिरुपण गर्न र मेलमिलाप गर्ने काममा कुनै प्रगति भएको छैन ।

१० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा हत्या, यातना, अंगभंग, बेपत्ता, अपहरण तथा शरीर बन्धक, बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका हजारौं घटना भए । जसमध्ये ६४ हजारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएका छन् । तर तिनीहरुको उजुरीका सम्बन्धमा कुनै सुनुवाई भएका छैनन् । र पीडित पक्षले न्याय पाएका छैनन् । विगत १६ वर्षदेखि तिनीहरु कराएको कराएै छन्, तर कसैले तिनीहरुको आँखाको आँशु पुछ्ने प्रयास गरेका छैनन् । यसप्रति नेताहरुमा किञ्चितमात्र इच्छा शक्ति भएमा यो समस्या समाधान गर्न नसकिने होइन, तर नेताहरुले यस सम्बन्धमा इमानदारी प्रयास नै गरेका छैनन् । तिनीहरुकै कारण सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पटक–पटक गठन भए तर ठोस काम कुरा केही गर्न नसकी तिनीहरुको म्याद सकिए ।

नेताहरुले इमानदारी प्रयास गरिएमा त्यस बेला बेपत्ता पारिएका अधिकांशको यथार्थ कुरा पत्ता लाग्न सक्छ । सरकारी सुरक्षाकर्मीहरुले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका र आफूले कारबाही गरेका व्यक्तिहरुको सूची कहीं न कहीं हुनु पर्दछ, खोजे पत्ता लाग्न सक्छ । यस्तै माओवादीहरुले पनि आफूले नियन्त्रण लिएका र कारबाही गरेकाहरुको हिसाब किताब कहीं न कहीं हुनुपर्दछ । जथाभावी कारबाही गरिएको थिएन होला । कडा चेन अफ कमान्डमा बसेकाहरुले हिसाब–किताब विना कारबाही गरेको होइन होला । तर त्यो पुरानो रेकर्ड हेर्नुभन्दा फासफुस पारेर सिध्याउनु नेताहरुको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । त्यसैले तिनीहरुले न्यायको कुरा गर्नु भन्दा पीडकहरुलाई के कसरी मुक्ति दिन सकिन्छ, त्यो चोर बाटो हेर्न खोजेको देखिन्छ । तर यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कुरा पनि भएकोले सबैलाई आममाफी दिनु त्यत्ति सजिलो छैन । अहिले सरकारले त्यससम्बन्धी संशोधन विधेयक जुन सदनमा पेस गरेको छ, त्यो त्यही सजिलै उन्मुक्ति दिने बाटोको खोजी हो । यसमा सरकारले हामीले जे गरे पनि हुन्छ भनेर नसोचे हुन्छ । यसमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्दछ । त्यत्ति राम्रो शान्ति सम्झौता गरेका नेताहरु १६ वर्षपछि पनि निहीत स्वार्थमा अलमलिएको देख्दा मानिसहरुले आश्चर्य प्रकट गर्ने गरेका छन् । न्यायलाई मिच्न हुँदैन भन्ने कुरा सम्झन धेरै आवश्यक छ ।